युनिकोड
नेपाली सेनाको भूमिकालाई लिएर संसद्मा केही सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा आफ्ना धारणा राख्दै उनीहरुले सेनालाई दिएको जिम्मेवारीका बारेमा आलोचनात्मक टिप्पणी समेत गरे।
विशेष गरी उनीहरुले नेपाली सेनालाई दिँदै आएको ठेक्कापट्टाको काम र राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मेवारी सेनाको मात्रै हो भन्ने बुझाइको आलोचना गरे।
सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेकपा एमालेका सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाली सेनालाई व्यापार र ठेक्कापट्टा गर्न दिनु कत्तिको जायज हो भनि प्रश्न समेत गरे।
‘नेपाली सेना त्यस्तो संवेदनशील अंग छ, यसलाई हामी व्यापार गर्न दिन्छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई हामी ठेक्कापट्टा गर्न दिन्छौँ। सुरक्षाको हिसाबले, संवेदनशीलताको हिसावले यो कुरा कत्तिको जायज हो ?’
उनले सेनालाई व्यवसायमा तान्दा महत्वकांक्षा बढ्ने भन्दै यसले व्यवस्थामै खतरा पर्ने चिन्ता व्यक्त गरे।
‘आज कुनै नेताले यो कुरा मुख खोल्न सक्दैन होला। हामीले सोच्नुपर्छ,’ गुरुङको भनाइ थियो, ‘त्यो चिज धेरै महत्वकांक्षी बन्यो भने त्यसले हाम्रो लोकतन्त्र, गणतन्त्रमाथि विभिन्न देशको घटना हेर्दाखेरी त्यस्तो महत्त्वाकांक्षा बढ्दाखेरी के हुन्छ? संकट पैदा भएको देखेको छैन?’
राष्ट्रिय सुरक्षाबारेको बुझाइप्रति पनि उनले नै कडा टिप्पणी गरे।
‘राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको नेपाली सेनाको मात्रै हो भन्ने बुझाइ त्यहाँका ठूला हाकिमहरुको पनि छ,’ गुरुङले भने, ‘राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको खाली नेपाली सेनाको मात्र होइन, नेपाल प्रहरी छ। सशस्त्र छ। राष्ट्रिय सुरक्षालाई व्यवस्थापन गर्ने, सुदृढ गर्ने, ऐनमा समयानुकुल सुधार गर्नुपर्ने केही छ भने सुधार गर्नुपर्यो।’
उनले सेनाको लोकतान्त्रिकरण समेत हुन बाँकी रहेको सुनाए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाली सेनाको मात्रै रहेको भन्ने बुझाइको आलोचना गरे।
‘आवश्यक पर्दा राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिभारा नेपाली सेनाले मात्रै लिएर सम्भव हुँदैन,’ उनले भने, ‘नेपाली नागरिक पनि उभिनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने अवस्थालाई तयारी गर्ने क्रममा राष्ट्रिय सेवा दलको अभ्यासलाई यसको दायरा बढाउनुपर्ने सल्लाह दिन चाहन्छु ।’
त्यस्तै आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष प्रभु साहले नेपाली सेनालाई ठेक्का लगाउन दिने विषयमा सोच्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘सेनालाई हामीले विकासमा लगाउन सक्छौं, लगाएकै छौं,’ उनले भने, ‘तर उसैले ठेक्का लगाउने हो भने सडक डिभिजन र आर्मीमा के फरक भयो ? ठेकेदारमार्फत नै गर्ने हो भने सेनामार्फत किन गराउने ?’
साहले सेना सम्मानित संस्था भएको भन्दै यस्तो विषय दिएर 'सेनाको हैसियत हटाउन' नहुने जिकिर गरे।
प्रतिक्रिया