युनिकोड
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको सुनवाइ अब पूर्ण इजलासमा हुने भएको छ।
न्यायाधीशद्वय हरि फुयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले लगातार दुई दिनको सुनुवाइपछि पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश गरेको हो। यस मुद्दाको सुनुवाइ अब तीन न्यायाधीशको इजलासमा हुनेछ।
यादवले नयाँ दल जसपाको दर्ता बदर गर्न माग राखी सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा शुक्रबार सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो।
वैशाख २३ गते जसपा नेपालका ७ सांसदसहित अशोक राईको नेतृत्वमा नयाँ दल गठन भएको थियो। २३ गते नै निवेदन पेस भएकामा आयोगले भोलिपल्ट दर्ता प्रमाणपत्र दिएको थियो।
यादवले राई नेतृत्वको दल दर्ता गर्ने आयोगको निर्णय गैरकानुनी भन्दै खारेज गर्न माग गरेका थिए। निर्वाचन आयोगले खारेज भइसकेको अध्यादेशमा टेकेर राईको नेतृत्वमा दल दर्ता गरिदिएको यादवको दाबी थियो।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार नयाँ दल दर्ता गर्नका लागि ४० प्रतिशत सांसद र ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य आवश्यक पर्ने भए पनि राईसँग ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य नरहेको यादवले रिटमा उल्लेख गरेका छन्।
निर्वाचन आयोगले भने राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीमा उल्लिखित २० प्रतिशत सांसद वा २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य भए पनि पुग्ने प्रावधानअनुसार नयाँ दल दर्ता गरिदिएको थियो। आयोगको उक्त निर्णयको प्रभाव सत्ता समीकरणमा समेत देखिइसकेको छ।
जसपा फुटकै मधेसमा सरकार कारण फेरिएको छ भने यादवले दल विभाजनकै कारण सत्ता छाड्नुपरेको छ। यादवलाई सत्ताबाट बाहिर पठाएर अशोक राई नेतृत्वको नयाँ दलबाट मन्त्री थपिएको छ।
प्रतिक्रिया