युनिकोड
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखापरेका असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि हिमालको संरक्षण गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न हिमालको संरक्षणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन्।
उनीहरूले जलवायु परिवर्तनको असर हिमालहरूमा देखापर्न थालेको र नजिकैको बस्तीको जनजीवनसमेत प्रभावित हुन थालेको भन्दै यसप्रति समयमै सचेत हुन सरकारलाई ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्।
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्णबहादुर रोकायले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि हिमाललाई सफा राख्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले हिमालको सरसफाई चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै नियमित रुपमा सरसफाई गर्नका लागि स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए। उनले हिमालका भएका हिमतालहरू फुटेर जनजिवन जोखिममा पर्ने खतरा रहेको भन्दै अहिले नै त्यसप्रति सरकारले योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने– ‘हिमाली क्षेत्रमा सरसफाइको चुनौती हो कि भन्ने लाग्यो मलाई। बाहिरबाट गएर कुनै संघ, संस्थाले कुनै सामाजिक सञ्जालमा हालेर एकदिन गएर सफा गरेर हुँदैन। यसको निम्ति नियमित रुपमा योजना गरेर त्यहीँको स्थानीय सरकारलाई नै जिम्मा दिने। गाउँपालिकालाई जिम्मा दिने। त्यसले निश्चित संयन्त्र बनाएर जानुपर्छ भन्नेकुरा सुझाव राख्न चाहान्छु। त्यो स्थायी उपाय हो। हिउँ पग्लिरहेका छन्। हिउँ पग्लिदाँ त्यहाँ थुप्रै हिमतालहरू छन्, ति फुट्दा त्यहाँको जनजिवन जोखिममा पर्ने चुनौती देखियो। त्यसको निम्ति तत्कालै सरकार गम्भीर भएर योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य ईन्दिरादेवी गौतमले विश्वका अन्य हिमाल भएका देशहरूले कसरी हिमालको संरक्षण र सरसफाइ गरिरहेका छन् भनेर सिक्न सकिने धारणा राखिन्। उनले हिमालमा रहेका ब
राष्ट्रिय सभा सदस्य विष्णुकुमारी सापकोटाले हिमाली क्षेत्रमा प्लास्टिक प्रयोगलाई वर्जित गर्नुपर्ने बताइन्। उनले प्लास्टिकको प्रयोग गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने नीति ल्याएर मात्रै नियन्त्रण गर्न सकिने बताइन्। उनले हिमाल संरक्षणका लागि आवश्यक उपायहरूको सम्बन्धमा छलफल गरेर सोही निष्कर्षका आधारमा अगाडी बढ्नुपर्ने पनि बताइन्।
राष्ट्रिय सभा सदस्य जगप्रसाद शर्माले सरकारले सगरमाथा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकताका साथ हेर्नुपर्ने बताए। उनले सगरमाथा क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गरेर तीन तहको सरकारले एकीकृत योजना बनाएर लागू गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने- ‘संघीय सरकारले सगरमाथा अवस्थित गाउँपालिकालाई महत्वको साथ लिनुपर्छ र ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। त्यहाँ बनाउने योजना संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारहरूको एकीकृत साझेदारीमा योजनाहरू बनाएर लानुपर्छ। हाम्रो समितिले त्यो पहल गरौँ। तीनै तहको सरकारले त्यहाँ ध्यान केन्द्रित गरौँ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य दुर्गाकुमारी गुरुङले जलवायु परिवर्तनमा असर पुर्याउने खालका मानविय क्रियाकलापहरूलाई रोक्नुपर्ने बताइन्। उनले विकसित मुलुकका कारण नेपाललाई मार परिरहेको भन्दै यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सशक्त ढंगले उठाउनुपर्ने बताइन्। उनले जलवायु संकटको विषयमा देशका आम जनतालाई सुसुचित गराउनुपर्ने बताइन्।
राष्ट्रिय सभा सदस्य मोहम्मद खालिदले जलवायु परिवर्तनका असरस्वरुप कुनैपनि बेला अप्रत्याशित घटना हुनसक्ने भन्दै त्यस सम्बन्धमा बेलैमा सचेत हुनुपर्ने बताए। उनले यसका लागि समितिले विज्ञहरूसँग छलफल गरी सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राखे।
उनले जलवायु परिवर्तनका कारण आइपर्नसक्ने विपत्तिको सम्बन्धमा सरकारको तयारी के छ भनि प्रश्न समेत गरे।
प्रतिक्रिया