युनिकोड
देशभरका सहकारीहरूको समस्याबारे संसदीय छानबिन समिति बनाउन दलहरूले सहमति गरेका छन्।
७ सदस्यीय संसदीय छानबिन समितिमा कांग्रेसका सांसदहरू बद्री पाण्डे र ईश्वरीदेवी न्यौपाने, सत्तारूढ नेकपा (एमाले) बाट सांसदहरू सूर्य थापा र सरिता भुसाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिशिर खनाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य रहने रहेछन्।
समितिलाई तीन महिनाको कार्यावधि दिइएको छ।
सोमबार बेलुका साढे तीन घण्टा प्रधानमन्त्रीको रोहबरमा बालुवाटारमा बसेको कार्यदलको बैठकले समझदारी जुटाएको टीओआरलाई मंगलबार बैठक बसेर अन्तिम रुप दिइएको हो।
प्रहरीबाट उन्मुक्ति पाएका गृहमन्त्री लामिछाने अब संसदीय छानबिनको दायरामा
टीओआरमा सहमति जुटेसँगै संसदको गतिरोध अन्त्य भएको छ।
ड्राफ्ट लेख्दै मेट्दै
संसदीय समितिको क्षेत्राधिकारका विषयमा नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति समेत रहेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम राखेर उनीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने अडान राख्दा कार्यदलले सहमति जुटाउन सकेको थिएन।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसका लागि कांग्रेससँग सहमति गर्न निकै जोड गरे। उनी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भेट्न बुढानीलकण्ठ पनि पुगे।
त्यसअघि कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासहित महामन्त्री गगनकुमार थापा, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की लगायतसँग पनि प्रधानमन्त्रीले छलफल गरे।
तर, कार्यदलमा समझदारी जुटे पनि दलहरुले पुरानै अडान कायम राख्दा सहमति हुन सकेको थिएन।
सोमबार बेलुका भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै रोहबरमा कांग्रेसका उपसभापति खड्का, महामन्त्री थापा, सिटौला, लेखक र कार्यदलका सदस्यहरुबीच छलफल भएर गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नराखी छानबिन समिति गठन गर्ने समझदारी जुटाए।
सहभागी एक नेताले नेपालखबरलाई बताएअनुसार कम्तीमा ९ पटक ड्राफ्ट तयार पारिएको थियो।
‘कम्तीमा ९-१० पटक ड्राफ्ट लेखिएको थियो,’ ती सहभागीले भने, ‘लेख्यो देखायो, कहिले रास्वपा मान्दैन, फेरि अर्काे प्रस्ताव ल्यायो, अनि कांग्रेस मान्दैन। हुँदाहुँदा सत्तापक्षकै साथीहरुले पनि मान्न नसक्ने भन्नुपरेको थियो।’
‘केरमेर पनि गरियो कतिपय कुरा त,’ उनले थपे, ‘वल्लो कोठामा साथीहरु जानुभयो, कता कता फोन लगाउनुभयो, फेरि छलफलमा पनि बस्नुभयो।’
‘जे होस्, हिजो बेलुकै हामीले सबै पक्षलाई मान्य हुनेगरी ठूलो समझदारी जुटायौँ।’
जसमा समस्यागस्त सहकारीको नाम लेख्न सहमति जुटे पनि गोरखा मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक उल्लेख गर्नुपर्ने दाबी कांग्रेसले छोडेको थिएन।
‘त्यही भएर सोमबार बेलुकै हस्ताक्षर हुन नसकेको हो,’ सहभागी ती नेताले भने, ‘आज बिहान फेरि कार्यदलको बैठक बसेर गोरखा मिडिया ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक नराख्ने सहमति जुटाउन सफल भयौँ।’
बुटवलको सुप्रिम सहकारी, पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट गोरखा मिडिया ग्रुपमा पैसा गएको र रकम अपचलन भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले फागुनको अन्तिम सातादेखि गृहमन्त्री रविको राजीनामा माग गर्दै लगातार संसदमा अवरोध गरिरहेको थियो।
जेठ ५ गते संसदीय छानबिन समितिको क्षेत्राधिकार तोक्नका लागि कानुनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र रास्वपा सांसद शिशिर खनाल सम्मिलित कार्यदल बनाइएको थियो।
कार्यदलले मंगलबार (जेठ १५) मा ४ बुँदे क्षेत्राधिकारमा सहमति जुटाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाइ बुझाएको छ।
जसअनुसार सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरीवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने कुरा पहिलो बुँदामा लेखिएको छ।
समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने विषय दोस्रो बुँदामा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिक्रिया