युनिकोड
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकार समक्ष पेश गरेको ४० बुँदे मागपत्रको सम्बोधन नभएको भन्दै माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ।
सोमवार सम्पन्न भएको राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले केही समय अघि पार्टीले सरकार समक्ष पेश गरेको ४० बुँदे मागपत्रको सम्बोधन नभएको भन्दै माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेको हो।
सुशासन, विकास र सेवाप्रवाहसँग सम्बन्धित विषयमा तत्काल सम्बोधन गर्न र दीर्घकालीन माग र मुद्दाहरुमा सबै दलकाबीच नविन समझदारी निर्माण गर्न आवश्यक पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले जानकारी दिए।
उनले भ्रष्टाचार, जनजीविकासँग सम्बन्धित र तत्काल देखा पर्ने समसामयिक मुद्दाहरुमा विभिन्न प्रकारका प्रदर्शन र दबाबमुलक कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्ने निर्णय भएको बताए।
उनले भने, ‘राप्रपाले सरकारलाई दिएको ४० बुँदे मागपत्र सम्बोधन नगरेको विषयमा फेरि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने। सुशासन विकास र सेवाप्रवाहसँग सम्बन्धि विषयमा तत्काल सम्बोधन गर्न र दीर्घकालीन माग र मुद्दाहरुमा सबै दलकाबीच नविन समझदारी निर्माण गर्न आवश्यक पहल गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय। हाम्रो माग पुरा नभएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय समेत गरेको छ।’
त्यस्तै सहकारी पीडितको समस्या समाधान गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउन प्रतिपक्षले गरेको मागलाई बेवास्ता गर्दै संसद चलाइएको भन्दै यस्तो गर्नु संसदीय मूल्य, मान्यता र परम्परा विपरित भएको राप्रपाले ठहर गरेको छ।
त्यसैगरी राप्रपा सांसद गीता बस्नेतलाई नवलपरासीस्थित छिपछिपे सहकारीको रकम अपचलन गरेको मुद्दामा अदालतमा उपस्थित हुन निर्देशन समेत दिएको छ। बैठकले अन्य गम्भीर प्रकृतिका अभियोग लागेका प्रकरणहरुमा पनि छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
०८२ साल वैशाख मशान्त सम्ममा देशका ७७ जिल्लाका जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गरिसक्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष लिङ्देनले बताए।
बैठकले गिरिबन्धु टी स्टेट जग्गा प्रकरण भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप भएको भन्दै यसमा संलग्नउपर छानबिन गर्न पनि माग गरेको छ।
सो निर्णयबारे जानकारी गराउँदै उनले भने, ‘गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रकरणमा ठूलो धन राशीको अपचलन भइराखेको समाचार आइराखेको छ। यसप्रकारको नीतिगत निर्णयको आवरण र कानुन नै परिवर्तन गरी हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप छानबिनको दायरामा ल्याउन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले माग गर्ने निर्णय गरेको छ।’
त्यसैगरी राप्रपाले किसानलाई समयमै सहजै मल, बीउ प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न र धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न माग गरेको छ भने किसानले पाउने अनुदान तथा सहुलियत ऋणमा सहज पहुँच पुर्याउन पनि माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया