युनिकोड
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गरेको छ।
प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले प्रस्तुत गरेको १८६ बुँदाको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशमा प्रदेश योजना बैंक स्थापनादेखि विद्युतीय सबारीलाई प्रोत्साहानको कार्यक्रम, खेलकुद क्षेत्रको भौतिक निर्माणलाई प्राथमिकता लगाएतका विषय समेटिएको छ।
स्वरोजगारमा संल्ग्न तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूले आर्जन गरेका ज्ञान र सीपलाई मान्यता प्रदान गर्न परिक्षणलाई निरन्तरता दिँदै उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ।
प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेशमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्न नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने बताए।
उनका अनुसार प्रदेशमा लगानी प्रोत्साहन गर्न लगानी बोर्डको स्थापना गरी सञ्चालन गरिने छ। लगानी दशकको रूपमा अभियान अघि बढाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने छ। प्रदेश स्तरमा खाद्य गुणस्तर प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गरिने छ। प्रदेशमा उपलब्ध फलफूल र अन्नबालीको प्रयोग गरी मदिरा उत्पादनका लागि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरिने छ।
यस्तै, समूदायमा आधारित एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा पार्दै सरकारले कृषि बजारको निर्माण र बजारिकरणमा काम गर्ने प्रदेश प्रमुख शर्माले बताए। प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको धुलो दुध कारखानालाई सरकार, सहकारी र प्राईभेट सेक्टरको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने नीति सरकारको छ।
‘स्मार्ट ऐग्रिकल्चर’ अवधारणालाई लागु गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ। प्रदेश सरकारले नीर्माण गर्ने भवन तथा सरकारी अनुदानबाट बन्ने नयाँ भवनमा स्वदेशी काठको अनिवार्य प्रयोग गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।
धादिङको खनियाबास, रुविभ्याली, गंगाजमुनालाई समेटेर गणेश हिमाल संरक्षण क्षेत्रको रुपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएको छ।
सरकारले बागमती प्रदेशमा शून्य प्लाष्टिक अभियानलाई सञ्चालनमा ल्याउने जनाईएको छ। प्रदेशको राजधानी समेत रहेको हेटौँडालाई व्यवस्थित सहरको रुपमा रुपान्तरण गर्दै वृहत हेटौँडाको अवधारणालाई नीति तथा कार्यक्रममार्फत अघि सारिएको छ।
बागमती प्रदेशभित्र रहेको सबै स्थानीय तहको केन्द्रलाई पक्की सडकले जोडने अभियानलाई नीति तथा कार्यक्रमले नीतरन्तरता दिएको छ। संघीय सरकारसँगको साझेदारिमा काठमाडौँमा रहेको नदी करिडोरलाई ब्यवस्थित बनाइने, १२० मिटर भन्दा माथिका झोलुंगे पुल मात्र प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने नीति प्रदेश सरकारको रहेको छ।
प्रतिक्रिया