युनिकोड
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयककमाथिको दफावार छलफललाई निरन्तता दिएको छ।
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई समितिबाट छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नेगरी पछिल्लो समय समितिले दफावार छलफललाई तिब्रता दिएको थियो।
तर गत वैशाख २ गते संघीय वसंसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएसँगै समितिको बैठक बस्न सकेको थिएन। गत बैशाख १८ गते सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय समितिका सभापतिहरु र राष्ट्रिय दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरुसँग बैठक गर्दै समितिमा रहेका विधेयकहरुलाई पारित गरेर संसदमा ल्याउन निर्देशन दिएका थिए। उनले संसदको आगामी अधिवेशन शुरु हुनुभन्दा अगाडी नै समितिहरुको बैठक राखी विधेयक पारित गरेर संसदमा ल्याउन निर्देशन दिएका थिए।
संसदको बजेट अधिवेशन आगामी वैशाख २८ गते बस्नेगरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अधिवेशन आह्वान गरिसकेका छन्।
समितिले आइतवार बैठक राखी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दफाहरुमाथि छलफल गरेको छ।
समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सम्बन्धित विधेयकको दफा ३१ मा रहेको राजश्व चुहावट(अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ मा संशोधन र दफा ४० मा रहेको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधनमाथि छलफल भएको छ।
त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दफा १२ मा रहेको औषधि ऐन, २०३५ मा संशोधन, दफा २६ मा रहेको वी.पी.कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ मा संशोधन र दफा ४४ मा रहेको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ मा संशोधनमाथि छलफल भएको छ।
त्यसैगरी कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दफा ३४ मा रहेको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ मा संशोधनमाथि छलफल भएको छ भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दफा २४ मा रहेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा संशोधन र दफा ३७ मा रहेको सडक बोर्ड ऐन, २०५८ मा संशोधनको सम्बन्धमा पनि छलफल भएको छ।
बैठकको अन्त्यमा बोल्दै समिति सभापति विमला सुवेदीले छलफलका क्रममा सांसदहरुले राखेका संशोधन तथा सल्लाह, सुझावलाई ग्रहण गर्दै विधेयकमाथि छलफल गरी पूर्णता दिइने बताइन्।
प्रतिक्रिया