युनिकोड
अमेरिकासँग भएको आर्थिक सहयोग सम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अनुमोदन नहुँदा यसअन्तर्गतका काम प्रभावित हुन थालेका छन्। अनुमोदनमा ढिलाइ हुँदा एमसीसीका परियोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक बोलपत्र आह्वान, जग्गा अधिग्रहणजस्ता काम समयमै नहुने देखिएको छ।
सम्झौताअनुसार एमसीसीअन्तर्गतका परियोजनाहरु आगामी असार १६ गतेबाट कार्यान्वयनमा जानुपर्ने छ। सोही मितिबाट परियोजना कार्यान्वयनको पाँच वर्षे समयावधि सुरु हुन्छ।
परियोजना कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्नुअघि बोलपत्र आह्वानदेखि जग्गा अधिग्रहणसम्मका काम टुंगिसक्नुपर्ने छ।
एमसीसी कार्यान्वयनको समय तलिकाअनुसार यसअन्तर्गतको विद्युत प्रसारण लाइन र सब स्टेसन निर्माणका लागि गत पुस २१ नै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिसक्नुपर्ने थियो।
तर, सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)भित्र एमसीसीलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएपछि यो संसदबाट अनुमोदन हुन सकेको छैन।
ससंदबाट सम्झौता अनुमोदन हुने निश्चित नभएको कारण बोलपत्र आह्वान गर्ने विषयमा अन्यौलमा परेको छ।
एमसीसी कार्यान्वयनका लागि स्थापना गरिएको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल)का कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नहुँदा परियोजनाका काम प्रभावित हुन थालेको बताए।
‘परियोजना कार्यान्वयनका समयसीमा छन्। समयमै अनुमोदन नहुँदा सबै कुरा प्रभावित हुने नै भयो,’ विष्टले भने, ‘परियोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्नुअघि सबै पूर्वसर्त पालना भइसकेको हुनुपर्छ।’
विष्टका अनुसार विद्युतीय प्रसारण लाइन र सब स्टेसन निर्माणका लागि आह्वान गरिने अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रका लागि ९० देखि एक सय २० दिनको समय दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी बोलपत्रको अध्ययन तथा मूल्यांकन गर्न ४० देखि ६० दिनसम्म लाग्छ। अनुमोदनमा अझै ढिलाइ भए बोलपत्र र मूल्यांकनका लागि न्यूनतम समय दिँदा पनि असार १६ को समयसीमा नाघ्नेछ।
त्यसो त एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने असोज १३ को समयसीमा नेपालले गुजारिसकेको छ।
सम्झौता अनुमोदन नहुँदा एमसीसी सञ्चालनका लागि आउने रकम पनि रोकिएको छ। एमसीए नेपाल सञ्चालन खर्च अहिले नेपाल सरकारले रकमान्तर गरेर बेहोरिरहेको छ। जसका लागि मासिक दुई करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ।
सरकारले वर्षे अधिवेशनमा अनुमोदन नभएको एमसीसी सम्झौतलाई हिउँदे अधिवेशन सुरु हुने वित्तिकै अनुमोदन हुने जनाएको थियो। तर, सत्तारुढ दलभित्र सभामुख चयनको विषयमा चलेको रस्साकस्सीका कारण हिउँदे अधिवेशनको सुरुवाती एक महिना संसद् बैठक नै बस्न सकेन।
त्यसबाहेक नेकपाका थुप्रै नेताहरुले एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने धारणा राखेपछि यससम्बन्धी विवाद पनि बढ्दै गयो। हालै नेकपा केन्द्रीय समितिले एमसीसीबारे अध्ययन गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एक कार्यदल नै बनाएको छ।
कार्यदलले अझै प्रतिवेदन बुझाइसकेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने बताइसकेका छन्। तर, पार्टीभित्र सम्झौताका सर्तहरु असमान रहेको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ।
एमसीसी परियोजनाअनुसार ३ सय १२ किलोमिटर लामो विद्युत प्रसारण लाइन र करिब एक सय किलोमिटरको सडक मर्मत परियोजना सञ्चालन गरिने छ। परियोजनाका लागि अमेरिकाले ५० करोड डलर अनुदान दिनेछ भने नेपालले १३ करोड डलर लगानी गर्नुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया