युनिकोड
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षको वैधानिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतमा आज सुनुवाइ हुन सकेन।
न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासमा पेसी तोकिएको भए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको हो।
निर्वाचन आयोगले रेशम चौधरीलाई अध्यक्ष बनाउने गरी भएको टीकापुर महाधिवेशन अवैधानिक ठहर गरी नाउपाको नवगठित कार्यसमितिको लगत अद्यावधिक गर्न अस्वीकार गरेपछि रेशम सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
दलको सदस्य बन्नै अयोग्य रहेकाले उनी रहेको महाधिवेशन आयोजक समिति, उक्त आयोजक समितिले गराएको महाधिवेशन र महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति अवैधानिक रहेको निर्वाचन आयोगको ठहर थियो।
आयोगको यस निर्णयपछि रञ्जिता श्रेष्ठ पूर्ववत् रूपमा पार्टी सञ्चालनका काममा फर्किएकी थिइन्।
रञ्जिता पार्टीमा सक्रिय हुन थालेपछि रेशमले समानान्तर शक्ति अभ्यास गरिरहेका छन्। उनीहरूबीचको द्वन्द्वकै कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रियासमेत जटिल बन्न पुगेको थियो। अहिले पनि सुदूरपश्चिममा नाउपाका सांसदहरू सत्ता र प्रतिपक्ष गरी दुईतिर बाँडिएका छन्।
संघीय व्यवस्थापिकामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिने विषयमा पनि नाउपामा निकै ठूलो विवाद भएको थियो। एउटा बैठकमा त कुटाकुटसमेत भएको थियो। तर, विश्वासको मत दिँदा सबै सांसदहरू उपस्थित भएर प्रचण्डको समर्थनमा उभिएका थिए।
रञ्जिताको अध्यक्षतामा नाउपा गठन हुँदा रेशम टीकापुर हत्याकाण्डमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका थिए।
रेशम राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाहा पाएर रिहा भएपछि दलका गतिविधिमा हात हालेका थिए।
निर्वाचन आयोगले पुरानै कार्यसमिति ब्युँताइदिएपछि रेशम सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। गत चैत २३ गते दायर रिटमा न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको इजलासमा सुनुवाइ हुँदा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो।
अन्तरिम आदेशका लागि भने दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाएर टुंगो गरिने उक्त आदेशमा भनिएको थियो।
साथै रेशमले जन्मकैदको सजाय पाएको मुद्दाको मिसिल पनि इजलासमा पेस गर्न आदेश दिइएको थियो।
यो रिट यसअघि चैत ३० गते पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो।
प्रतिक्रिया