प्रदेश सांसद इन्दिरामाथि रञ्जिताले गरेको कारबाही रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) की सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य इन्दिरा गिरीमाथि केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले गरेको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले यो आदेश जारी गरेको हो।

गिरीलाई नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले गत चैत २१ गते पार्टीका तर्फबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी राज्यमन्त्री रहेकी इन्दिरा गिरीलाई कारबाही गरेकी थिइन्। 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख भीम भण्डारीले नाउपा सांसद इन्दिरा गिरी पदमुक्त भएको सूचना सोमबार टाँसेका थिए। समानुपातिक सांसद गिरीलाई पदबाट बर्खास्त गरिएको पत्र रञ्जिताले प्रदेश सभामा पठाएकी थिइन्। 

पार्टीको निर्णयविपरीत सरकारमा सहभागी भएको र स्पष्टीकरण माग्दा नदिएको भन्दै गिरीलाई कारबाही गरिएको थियो।

सर्वोच्चले भने स्पष्टीकरणको मौका नै नदिएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ।

औचित्यपूर्ण कारण र आधारबिना फिर्ता बोलाइएको भन्दै गिरीमाथिको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले भनेको छ।

‘प्रदेश सभाको सदस्यको हैसियतमा निवेदिका (गिरी) ले दल त्याग गरेको देखिँदैन। दलबाट निष्काशन गरेको पनि पाइँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदिकालाई प्रदेश सभाको सदस्यबाट फिर्ता बोलाउने सन्दर्भमा मात्र सूचना प्रकाशित भएको देखियो। प्रदेश सभा सदस्यलाई फिर्ता बोलाउने प्रावधान उक्त दफा ३४ मा रहेको देखिँदैन।’

औचित्यपूर्ण कारण र आधारबिना फिर्ता बोलाउने गरी सूचना प्रकाशित गरेको देखिएको र सो काम कारबाहीबाट निवेदिकालाई जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यमा समेत असर पुग्न जाने देखिएको भन्दै सर्वोच्चले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सभामुखको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ।  

२१ फागुनमा सत्ता गठबन्धन फेरबदलसँगै पतिसमेत रहेका पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबीच तीव्र मतभेद अझै जारी छ।

कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने पक्षमा रहेका रेशमले अध्यक्ष रञ्जिताको निर्देशनविपरीत सुदूरपश्चिम सरकारमा ५ जना सांसदलाई मन्त्री बनाएर पठाएका थिए।

रञ्जिता भने नयाँ सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा छिन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ प्रदेश सांसदमध्ये सुदूरपश्चिम सरकारमा ५ जना मन्त्री थिए।

रञ्जिताको निर्देशनविपरीत सरकारमा रहेका अन्य ४ मन्त्रीलाई भने कारबाही गरिएको छैन। नाउपा संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी हटाएर कैलाश चौधरीलाई बनाइएको छ।