युनिकोड
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसद् बैठकमा बोल्न नदिने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय बोर्डको बैठकले छानबिनका लागि संसदीय समिति नबनेसम्म गृहमन्त्रीलाई संसद्मा बोल्न नदिने निर्णय गरेको हो।
‘कांग्रेसले सहकारीमा भएको ठगीबारे छानबिनको कुरा उठाएको छ। तर उहाँहरूले हामीले उठाएको कुरालाई बेवास्ता गरिरहनु भएको छ’, कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले भने, ‘त्यसबाट सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न भएको पुष्टि हुँदैछ। संसदीय समिति बनाऊँ भन्दा सरकार मानेन। अहिले समिति नबनाउनुको पछाडि स्पष्टसँग समस्या केही छ भन्ने देखियो। समस्या भएकाले प्रकट हुन्छ र समितिले दोषी ठहर गर्छ भन्ने सोचबाट नै यसलाई नकारिरहनु भएको छ।’
उनले आफूहरूले विरोध जनाउँदा जनाउँदै गृहमन्त्रीलाई रोस्ट्रममा बोल्न दिएमा कांग्रेसले त्यहीअनुसार कदम चाल्ने बताए। ‘भोलि गृहमन्त्रीलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेमा कांग्रेस पनि त्यहीअनुसार अघि बढ्छ। हामीले केही दिनयता विरोध गरिरहेका छौँ। संसदीय समिति माग गरिरहेका छौँ’, उनले भने, ‘विधेयकहरू अघि बढुन्, हामी बाधक बन्दैनौँ भनेका छौँ। भोलि गृहमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित गराएर प्रस्तुत गराएमा हामी विरोधमा उत्रिन्छौँ।’
कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछाने पोखरा र बुटवलका सहकारीको बचत ठगी प्रकरणमा जीबी राईसँगै मुछिएको भन्दै संसद्मा विरोध जनाउँदै आएको छ।
तर गृहमन्त्री लामिछानेले मंगलबार पनि संसद् भवन परिसरमा कसैले आरोप लगाउँदै दोषी नहुने बताए। लामिछानेले राज्यका कुनै पनि निकायले अभियोग नलगाएको अवस्थामा कांग्रेसले आफूलाई बोल्न नदिई संसद्मा अवरोध गर्नुलाई गैरजिम्मेवारपूर्ण कदम भनेका छन्।
प्रतिक्रिया