युनिकोड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल-भारत प्रवुद्ध समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन संयुक्त रुपमा नबुझे नेपालले निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउने बताएका छन्।
बुधवार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल-भारत प्रवुद्ध समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन सहमतिमै बुझ्नेगरी आन्तरिक गृहकार्य चलिरहेको बताएका हुन्। उनले दुवै देशको सहमतीमा प्रतिवेदन बुझ्ने अवस्था नभए नेपालले आफ्नो निर्णय गर्ने बताए।
उनले भने, ‘दुवै देशले सहमतिबाट गठन भएको र प्रतिवेदन तयार भएको हुनाले दुवै सरकारले एकैचोटी सहमति बाट नै त्यो बुझ्ने र घोषणा गर्ने गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर आन्तरिक गृहकार्य चलिराखेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यदी त्यो हुनै सकेन भने के गर्ने भन्ने बारेमा माननीय सदस्यहरुले भनेको जस्तो, नेपालले निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउँछ भन्ने मलाई पनि लागेको छ।’
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री दाहालले गोर्खा भर्तीको समस्या समाधानका लागि ब्रिटिश सरकारसँग कुराकानी भइरहेको बताए। समस्या समाधानको अन्तिम चरणमा रहेको पनि बताए।
उनले भने, ‘केही दिन अगाडि मात्रै ब्रिटिशबाट आएका एकजना माननीय मन्त्रीले यो समस्या समाधानको अन्तिम चरणमा छ भनेर भन्नुभएको छ र हामीले जतिसके छिटो यो समस्याको समाधान हुनुपर्यो भनेका छौँ।’
के भने प्रधानमन्त्रीले?
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा माननीयज्यूले देश र जनताका हकहित र सरोकारका विषयमा महत्वपूर्ण जिज्ञाशा, विचार र सुझाव राख्नुभएकोमा म सवै माननीय सदस्यज्यूहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु।
मेरो नेतृत्वको सरकारले शुरुदेखिनै सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रविन्दुमा राखेको छ। सरकारको मुख्य जोड नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सवै तहमा सुशासनको प्रवर्द्धन गर्ने, विकास प्रशासन चुस्त र गतिशील बनाउने, विकास निर्माणका कार्यलाई गति दिने, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र सवलीकरण, लोकतान्त्रिक पद्धतिको सुदृढिकरण गर्ने, शान्ति प्रक्रियालाई यथाशीघ्र तार्किक निश्कर्षमा पुर्याउने, स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्वन गर्दै राष्ट्रिय हितको अधिकतम रक्षा गर्न सरकार सदा प्रतिवद्ध र क्रियाशील रहदै आएको छ।
संसद र संसदीय समितिले दिएका निर्देशन सरकारले उच्च महत्व दिई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिरहेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। समितिका माननीय सदस्यहरुले व्यक्त गरेको जिज्ञासाहरुमा केही भनाईहरु यस प्रकार उल्लेख गरेको छुः
संघीयता कार्यान्वयन, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय र साझा कानुनको निर्माण
संघीयता कार्यान्वयन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ। यस सन्दर्भमा विगत चार वर्ष देखि बस्न नसकेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध) ऐन बमोजिम गठित राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक यसै वर्ष दुईपटक बसी सङ्घीयताको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भएका विभिन्न निर्णयहरू कार्यान्वयन भैरहेका छन्।
संघीयता कार्यान्वयनलाई सहजीकरण र मार्ग निर्देशन गर्न अधिकार सूचीको विस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई पुनरावलोकन गर्न विषयगत समिति गठन भै परिमार्जनको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ र सोही बमोजिम कानुनहरुको तर्जुमा र संशोधन गरिनेछ।
प्रचलित कानुनमा व्यवस्था गरिएको अन्तर सरकारी वित्त परिषद् एवम् अन्य विषयगत समितिहरूको बैठक निरन्तर बसी आवश्यक समन्वय भइरहेको छ।
साझा अधिकार सूचीका कानूनहरू तर्जुमा गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहसँग निरन्तर तथा सघन छलफल र परामर्श भै रहेकोछ ।
साझा अधिकार सूची सम्वन्धी कानून तर्जुमा उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ।राष्ट्रिय शिक्षा विधेयक संघीय संसदमा विचाराधीन छ र संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक संसदको यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु। साथै, संघीयता कार्यान्वयसँग सम्बन्धित अन्य कानुनहरुको तर्जुमा गर्ने कार्य ठोस कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढेको छ।
आयोजनाहरुको तहगत बजेट सिलिङ्ग सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण
तीन तहका सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरूको बजेट सिलिङ्ग, विषय क्षेत्र र प्राविधिक जटिलता समेतका आधारमा “आयोजना वर्गिकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८०” स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
वैज्ञानिक मापदण्डका आधारमा स्रोत विनियोजन तथा वितरण
आर्थिक कार्यविधी तथा उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बमोजिम आयोजना बैङ्कमा समावेश भएका आयोजनामा मात्र स्रोतको विनियोजन गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गर्ने प्रणालीको अवलम्बन गरिएको छ। यस अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगमा आयोजान बैंक स्थापना गरी सञ्चालन गरिएको छ।
भूगोल, जनसंख्या, स्रोत परिचालनको क्षमता, आन्तरिक स्रोत साधनको पर्याप्तता, विकासको अवस्था जस्ता विषयलाई ध्यान दिई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट राजश्व बाडँफाँड, वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदानको आधार तथा सीमा निर्धारण भै सोही आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा स्रोत हस्तान्तरण गरिएको छ।
यस्ता आधारहरूमा सुधार गरी बैज्ञानिक बनाउन लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट गहन अध्ययन भैरहेको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको एक्सन रूमबाट मैले कार्यतालिका नै बनाएर यसको अनुगमन गरिरहेको छु। यस अवधिमा भेरी बबई बहुउद्देश्यी आयोजना, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना, सिक्टा सिंचाई आयोजना, नारायणगढ बुटवल सडक, उत्तर दक्षिण करिडोरहरु लगायतका आयोजनाहरुको अनुगमन भई कार्यमा तीब्रता दिई निर्धारित समय भित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छु।
सरकारले प्रत्येक मन्त्रालय सम्वद्ध राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायत विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका विषयहरुमा तत्काल सुधार गरी आम जनतामा सकरात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिव लगायतका विभागीय प्रमुखहरूसँग नियमित व्रिफिङ लिने र निर्देशन दिने कार्य भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सम्बद्ध सचिवहरूले सो को कार्य प्रगति अनुगमन गरिरहनु भएको छ। साथै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहेको आयोजना सहजीकरण समिति मार्फत राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्रपात आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्न नियमित रूपमा पहल भइरहेको छ।
सरकारले आगामी वैशाखमा हुन गईरहेको लगानी सम्मेलन समेतलाई मध्यनजर गरी विभिन्न कानूनहरूमा संशोधन गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ। यसमा अन्य विषयका अलवा पूर्वाधार सम्बद्ध आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या हल गर्ने र वन तथा जग्गा प्रप्तिसँग सम्बद्ध समस्यालाई हल गर्ने पहल गरिएको छ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षण क्षेत्रमा आयोजना सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
नदीजन्य निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्तिका लागि सो को उपयोग सम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन छ।
वातावरण प्रभाव मुल्याङ्कनलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले १०५ भन्दा बढी रूखहरूको संख्या मुख्य प्रतिवेदन भन्दा फरक परेमा पुरक भ्क्ष्ब् गर्न नपर्ने गरी ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि वढाइएको छ
प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी विशेष ऐनको मस्यौदा तयार भएको छ। यस विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरुसँगबाट राय संकलन भइरहेको छ।
आयोजनागत सवालहरुः
बूढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाः
यस आयोजनामा लगानी जुटाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकार आफैले स्रोत जुटाउन कर्मचारी सयञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष, नेपाल टेलिकम लगायतका संस्थाहरुसँग छलफल गरिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको पूर्वाधार करबाट प्रति लि। रु ५ उक्त परियोजनाका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। व्यक्तिका अधिग्रहण गरिएका जग्गाको मुअव्जा वितरण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
हुलाकी राजमार्ग
उक्त राजमार्गका बाँकी पुलहरुको निर्माणको लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई आगामी आ।व। को वजेट तर्जुमाका क्रममा प्राथमिकता राख्न निर्देशन दिइएको छ।
रेलवे तथा मेट्रोरेल
जयनगर-जनकपुर –कुर्था-भगाहा रेल सञ्चालनमा रहेको छ। रेलवे कम्पनीको जनशक्ति व्यवस्थाका लागि तालिमको व्यवस्था गर्न भारत सरकारसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको छ।
काठमाडौं तराई रमधेस द्रुतमार्ग
यस आयोजानको केही डिजाइन पुनरावलोकन भई सुरुङ मार्गको लम्बाई केही बढेको तर सडकको कुल लम्बाई केही घटेको छ। यो द्रुतमार्गको प्रवेश विन्दु रहने खोकनाको जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धमा स्थानीय समुदायसँग छलफल भइरहेको छ। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति समेत स्थलगत भ्रमण गरी समस्या समाधानको पहल भएको छ।
सुनकोशी मरिन बहुउद्धेश्यीय आयोजना
सुरुङ निर्माणको कार्य द्रुतगतिमा भईरहेको छ।प्रतिकुल भौगर्भिक अवस्थितिका कारण सुरुङको ब्ष्निलmभलत केही च्भखष्भध गर्नुपर्ने सम्बन्धि विषयमा प्राविधिक अध्ययन भईरहेको छ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना
हाल वैकल्पिक व्यवस्था गरी दैनिक १७ करोड लिटर पानी काठमाडौंमा ल्याइएको छ। हेडवर्क्स सम्मको पहुँचमार्ग हिउँदमा सञ्चालन हुनेगरी पुनर्निर्माण गरिएको छ। यसलाई वर्षैभरि सञ्चालन गर्ने गरी निर्माणकार्य अगाडि वढाइएको छ। हेडवर्क्सको संरचना निर्माण सम्बन्धमा एशियाली विकास वैंक र त्रि वि इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थाबाट अध्ययन भइरहेको छ।
समग्रमाः कुल २४ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्ये
३ वटा सम्पन्न
४ वटाको प्रगति ८०५ माथि
६ वटाको प्रगति ५० देखि ८० प्रतिशत सम्म
६ वटाको प्रगति ५० प्रतिशत सम्म
५ वटाको प्रगति १० प्रतिशत मुनी छ। जसमध्ये सुनकोशी मरिन द्रुत गतिमा सञ्चालनमा रहेको छ। विद्युत प्रसारण आयोजना भर्खर कार्यान्वयनमा गएको छ। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सन्तोषजनक रुपमा अगाडि बढेको छ।
सार्वजनिक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानूनमा सामयिक संशोधन
सार्वजनिक खरिद सम्वन्धी नियमावलीमा आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन नियमित रूपमा आवश्यकताका आधारमा भै रहेको र पछिल्लो संशोधन मिति २०८० फागुन १५गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको।
सार्वजनिक खरिद सम्वन्धी ऐनमा सामयिक परिमार्जन तथा संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार भएको, संसदको यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहेको।
राष्ट्रिय योजना आयोगको औचित्य
नेपालको विकासको आवधिक योजना तर्जुमा, दीर्घकालीन नीति निर्माण, तीन तहका नीति तर्जुमामा समन्वय र सहजीकरणको कार्य राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्दै आएको छ। हाल राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सोह्रौं योजनाको तर्जुमा भइरहेको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन बमोजिम राष्ट्रिय योजना आयोगले संचालन गर्ने आयोजना बैंकमा सूचीकृत आयोजनाहरुमात्र राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश हुने कानुनी व्यवस्था रहेको र सोही अनुसार कार्यान्वयन भइरहेको छ। सोही ऐनमा स्रोतको अनुमान, मध्यमकालीन खर्च संरचनाका तर्जुमा लगायत विषयमा समेत राष्ट्रिय योजना आयोगको काम कर्तव्य निर्धारण गरिएको छ।
संवैधानिक निकाय
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सुदृढ सक्षम बनाई भ्रष्टाचार निवारण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ का संसोधन विधेयकहरु राष्टिय सभाबाट स्वीकृत भई प्रतिनिधि सभामा छलफलको क्रममा रहेको छ। उक्त विधेयक पारित भएमा आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार हुने र अनुचित कार्यसम्बन्धी विषय समेत केही हदसम्म सम्बोधन हुनेछ।
स्थानीय तह मार्फत् मतदाता नामावाली संकलन गर्न कार्यविधि तयार भइरसकेको छ। विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ। प्रस्तावित मस्यौदामा वडा अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन तर्फ ३३५ महिलाको उमेद्वार कायम हुनेगरी तयार गरिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत सबै संवैधानिक निकायहरुबाट प्राप्त सुझावहरुको नियमित कार्यान्वयन भइरहेको छ।
राष्ट्रिय सुरक्षा
राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन सम्बन्धित निकायहरुको क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधिको उपयोग, स्रोत विनियोजनमा प्राथमिकताजस्ता विषयहरुमा सरकारले निरन्तर ध्यान दिएको छ।
संविधानमा व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को निर्देशन र समन्वयमा सरकारले काम गरिरहको छ।
परराष्ट्र सम्बन्ध
राष्ट्रिय हितलाई ध्यान दिई परराष्ट्र सम्बन्ध संचालित छ।
सन्धि सम्झौता गर्दा संविधानले निर्देशित गरेका अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका आधारहरुको पालना गरी राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखी गर्ने गरिएको छ। यस सम्बन्धमा सार्वभौम संसद जानाकर नै छ।
समितिले दिएका निर्देशनहरु प्राथमिकतामा राखी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवम् वार्षिक वजेटमा समावेश गरिने छ। साथै हाल तर्जुमाको अन्तिम चरणमा रहेको सोह्रौ आवधिक योजनामा समेत यी विषयहरुलाई समावेश गरिनेछ।
समितिका निर्देशनहरु सबै मन्त्रालय तथा निकायले समेत प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेको छु।
संसद सम्बन्धी विषय हेर्न सबै मन्त्रालयमा फोकल डेस्क राख्ने व्यवस्था छिट्टै मिलाइनेछ।
प्रतिक्रिया