युनिकोड
बागमती प्रदेश सभामा रहेका दलहरूबीच मंगलबार (फागुन १५ गते) बसेको बैठकमा पनि सहमति हुन सकेन।
आज विहान सभामुख भुवन कुमार पाठकले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका थिए।
आइतबार बिना निष्कर्ष टुंगिएको बैठक आज विहानका लागि बोलाइएकोमा सहमति नजुटेको राप्रपाका बागमती संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले बताए।
सरकारले प्रतिपक्षी दलहरूसँग गरेको लिखित सहमति कार्यान्वयनको विषयलाई हल्का रुपले लिएको उनले गुनासो गरे।
प्रतिपक्षी दल राप्रपा र नेकपा एमालेले गत असार १८ गते भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान कायमै राखेका छन्। सरकारले त्यसलाई उपेक्षा गरेको नेता थापाको भनाइ छ।
‘हामीले सरकरसँग लिखित सहमति गरेका थियौं। लामो समयसम्म सहमति कार्यान्वयनका लागि कुरेका हौं’ उनले भने, ‘लिखित सहमति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारको हो। तर आफैंले हस्ताक्षर गरेको लिखित सहमतीलाई उपेक्षा गर्ने काम सरकारबाटै हुँदै आएको छ।’
उनले प्रतिपक्षीलाई उपेक्षा गर्नुको परिणाम सदनमा ‘देखाइदिने’ चेतावनी दिए।
‘आजको बैठकले पनि हाम्रो माग सम्बोधन गरेन’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षीहरूलाई उपेक्षा गरेको परिणाम के आउँछ? त्यो उहाँहरूले सदनमा देख्नुहुनेछ।’
बैठकमा माग सम्बोधन भन्दा पनि पूरा गर्न सकिँदैन भन्ने पुष्टि गर्न खोजिएको उनले बताए।
उनले थपे, ‘यस्तै दुईजिव्रे कुरा आयो भने सदन चल्दैन। कुरा स्पष्ट छ।’
लामो समयपछि आह्वान भएको बैठक चल्न दिने कि नदिने भन्ने चाबी प्रतिपक्षको हातमा रहेको नेताहरू बताउँछन्। सहमति जुटे सदन चल्ने यदी त्यसो हुन नसके सदन अवरुद्ध हुने उनीहरूको भनाइ छ।
यता, प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले भने सहमतिको नजिक पुगेको दाबी गरे।
उनले भने, ‘हामी एकदमै सकारात्मक हिसाबले छलफल गर्यौं। आज एउटा निष्कर्ष निकाल्छौं।’
मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले बैठकमा तीनवटा विकल्पमा छलफल भएको जानकारी दिए।
‘हामीले ३ वटा विकल्पमा कुरा गर्यौं। एउटा विकल्प सरकार र प्रतिपक्षीबीचको सहमति कार्यान्वयनको रह्यो। अर्को विकल्पमा फेरि अर्को संसदीय समिति बनाएर सरकारलाई निर्देशन दिने भन्ने विकल्प आयो भने तेस्रो विकल्पमा भने फेरि बसेर के के हुनसक्छ, त्यो विषयमा छलफल गर्ने भन्ने रह्यो,’ उनले भने।
प्रतिपक्षी दलसँग पुरक बजेट ल्याउने भनेर गरिएको सहमति पूरा हुन्छ त? यो प्रश्नमा अलमलिँदै जवाफ दिए, ‘त्यही सकिन्छ कि भनेर नै बैठकमा छलफल गरिरहेका हौं। कानुनी अड्चनका कारण बाटो फुकाउन मुस्किल भैरहेको हो। तर पनि आज केही निष्कर्ष निक्लन्छ भन्ने आशामै छौं।’
लिखित सहमतिले अप्ठेरोमा मुख्यमन्त्री
चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट कार्यक्रम पारित गर्न मुख्यमन्त्रीले प्रतिपक्षी दल एमाले र राप्रपाका कारण ठूलै दबाब भोग्नपरेको थियो। सरकारले ल्याएको बजेट जनतामुखी नभएर सरकारमुखी भएको आरोप लगाउँदै एमाले र राप्रपाले बजेटको विरोध गरेको थियो।
विवाद साम्य नहुँदा मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतका विषयमा सम्झौता गरे। सबै क्षेत्रको विकासको लागि बजेट पार्ने, प्रतिपक्षीको सल्लाह अनुसार नै विकास निर्माणका कार्य अघि बढाउने लगायतका सम्झौता पनि भए।
त्यसबेला गरेको त्यो सम्झौता अहिले बागमती प्रदेश सरकारलाई नै टाउको दुखाईको विषय बनेको छ। यो सम्झौताको विवाद बेला–बेला उत्कर्षमा नै पुग्ने गरेको छ।
सोही असर प्रदेशसभा बैठकमा पनि पर्यो। र गत असोज १४ का लागि आह्वान भएको बैठक पनि अवरुद्ध भयो। उतिबेला बजेट पास गराउँदा गरिएको सम्झौता अहिले जम्मकट्टेललाई ‘निल्नु न ओकल्नु’ परेको छ।
के छ सहमति पत्रमा?
गत असार १८ गतेको मितिमा मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री लामा, एमाले बागमती संसदीय दलका नेता थपलिया र राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले हस्तलिखित सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
तत्कालीन समयमा बजेट पास गराउनका लागि तीन बुँदे सहमति गरिएको थियो। उक्त पत्रमा ‘विपक्षी दलहरूले दिएका कतिपय महत्वपूर्ण योजनाहरू समावेश नभएको भनि विपक्षी दलहरूको तर्फबाट यहि २०८० असार १२ गतेदेखि संसद अवरुद्ध भैरहेकोमा छुट्न पुगेका योजनाहरूलाई समावेश गर्ने र बजेट सुश्चितता तथा समावेशी बनाउने’ सहमति भएको उल्लेख छ।
छुटेका योजनाहरू समावेश गर्नका लागि सांसदहरूले सरकार समक्ष योजना बुुझाउने, सरकार समक्ष प्रेसित योजनाहरूलाई बजेट पारित हुनुअगावै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसी चालु आर्थिक वर्षको योजनामा समावेश गर्ने निर्णय गर्ने र बागमती प्रदेश सभाको सदनलाई लोकतान्त्रिक र सद्भावनायुक्त रुपमा सञ्चालन गर्न सबै पक्षले सहकार्य गर्ने भनि सहमति भएको पत्रमा उल्लेख छ।
तर सरकार र प्रतिपक्षबीचको उक्त तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासिन रहेको प्रतिपक्षी दलहरूको आरोप छ। सहमति कार्यान्यन गर्न उनीहरूले निरन्तर माग गरिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया