संसद्‌को हिउँदे अधिवेशन आजदेखि

संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) को तेस्रो अधिवेशन आज (सोमबार)देखि सुरु हुँदैछ। सोमबार अपराह्न ४ बजे संसद बैठक बस्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ।

यो संसदको हिउँदे अधिवेशन हो। बैठक सञ्चालनका लागि गर्नुपर्ने प्राविधिक तथा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनको तयारी पूरा भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

नेपालको संविधानले स्थायी, प्रबुद्ध समूहको प्रतिनिधित्व रहने माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा र तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाको व्यवस्था गरेको छ । यस पटकदेखि अधिवेशनलाई कानुन निर्माणका हिसाबले प्रभावकारी र चुस्त तुल्याउन पाक्षिकरुपमा क्यालेण्डर बनाएर जाने तयारी भएको छ।

तयारीका सन्दर्भमा हरेक १५–१५ दिनमा कार्यतालिका बनाउने र त्यसका आधारमा बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी छ।

विधेयक अधिवेशनकारुपमा रहने हिँउदे अधिवेशनका लागि हाल सङ्घीय संसद्मा २४ विधेयक छन्। त्यसमध्ये १६ विषयगत समिति छन्। एउटा विधेयक लामो समयदेखि राष्ट्रियसभामा थाँती छ।

जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग हुने सबैभन्दा माथिल्लो सभाकारुपमा रहने सङ्घीय संसद्को वर्षे र हिउँदे अधिवेशनबीच ६ महिनाभन्दा बढी समय खाली हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सङ्घीय संसद्को दोस्रो अधिवेशन गत कात्तिक १६ गते अन्त्य भएको थियो।

बैठककाे पहिलाे दिन आज सभामुखले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने सम्भावित कार्यसूची छ।

यसैगरी बैठकमा सभामुखले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउनु हुने सङ्घीय सचिवालयले जनाएको छ। सभामुखले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्रहरूको व्यहोरा पढेर सुनाउनेछन्। बैठकमा सभामुखले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १० बमोजिम बैठकको अध्यक्षता गर्न सदस्यहरूको मनोनयन गर्ने सम्भावित कार्यसूची पनि छ।

बैठकमा राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० र राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०७९ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल गरिने छ।

त्यसैगरी बैठकमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८० पेस छन्।

त्यसैगरी, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट जारी भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ बमोजिमको बाधा अड्काऊ फुकाऊ आदेश सदनमा पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची संसद सचिवालयले तय गरेको छ। 

संसद्मा जनप्रतिनिधिले निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयवस्तुमा आकस्मिक, शून्य समय र विशेष समय मार्फत सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने चलन छ। सो क्रममा कतिपय अवस्थामा सांसदले सरकारका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी तुल्याउन सार्वजनिक महत्व, जरुरी, सार्वजनिक, स्थगन, सङ्कल्प, संशोधन, खर्च कटौतीजस्ता प्रस्ताव प्रस्तुत गरी छलफल गराउने परम्परा छ।

अहिले प्रतिनिधिसभामा नेपाली काग्रेसका ८८, नेकपा (एमाले) का सभामुखसहित ७८, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभामुखसहित २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १४, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) का १२, नेकपा (एकिकृत समाजवादी) का १०, जनमत पार्टीका ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका चार र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार सांसदको प्रतिनिधित्व छ।

त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टीका एक–एक तथा दुई स्वतन्त्र सांसदको प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व छ। 

भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा कायम गरिएको निर्वाचन क्षेत्रबाट पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित एक सय ६५ तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित एक सय १० समेत गरी प्रतिनिधिसभा दुई सय ७५ सदस्यीय रहने संवैधानिक व्यवस्था छ।

प्रबुद्ध वर्गको प्रतिनिधित्व हुने ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा भने प्रदेशगतरुपमा निर्वाचित भएर आउने ५६ र सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुन तीन जना रहने व्यवस्था छ। हिउँदे अधिवेशन सरकारले दिने ‘बिजनेस’ र सदनका गतिविधिका आधारमा कति समय चल्छ भन्ने निर्धारण हुनेछ।