युनिकोड
श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षे यतिबेला भारतको पाँच–दिने भ्रमणमा छन्। राजापाक्षेले शनिबार भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दसँग भेटघाट गरे।
यस भ्रमणको क्रममा श्रीलंका र भारतबीच आर्थिक परियोजना, व्यापार, लगानी, आतंकवाद तथा आपसी सम्बन्ध थप बढाउने विषयमा छलफल भएको छ।
प्रधानमन्त्री बनेपछि राजापाक्षको यो पहिलो भारत भ्रमण हो। राजापाक्षले आफ्नो आधिकारिक ट्वीटर अकाउन्टबाट प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेट भएपछि आफू खुशी भएको बताएका छन्।
उनले भारत र श्रीलंकाको सम्बन्ध सुदृढ हुने र सहयोगका लागि नयाँ बाटोहरु विकास गरिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
यस्तै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले ट्वीटमा भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा श्रीलंकाली प्रधानमन्त्री भारत आइपुग्नु भएको छ। उहाँको भव्य स्वागत भएको छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछि उहाँको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो। यसबाट दुवै देशको सम्बन्धमा उर्जा मिल्नेछ।’
भारत र श्रीलंकाको बदलिँदो सम्बन्ध
भारत र श्रीलंकाबीच हाल देखिरहेको मजबुत सम्बन्ध र सहयोग श्रीलंकामा राष्ट्रपतिको चुनाब भइरहेका बेला गरिएको अनुमानभन्दा निकै फरक छ।
सन् २०१९ नोभेम्बरमा राष्ट्रपतिको चुनाव हुँदा गोटबाया राजापाक्ष र तत्कालिन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। त्यसबेला गोटबायाले निर्वाचन जिते।
महिन्दा राजापाक्ष गोटबायाका दाई हुन्। महिन्दालाई चीननिकट मानिँदै आएको हो। त्यसैले गोटबायालाई पनि चीननिकट भन्ने गरिन्थ्यो।
यस्तो अवस्थामा श्रीलंकासँग सम्बन्ध बढाउन भारतलाई मुश्किल हुने अनुमान थियो। चीनले लगातार श्रीलंकामा आफ्नो प्रभाव बढाउने कोशिस गरिरहँदा श्रीलंकाले पनि चीनलाई स्वागत गरिरहेको थियो।
यस्तो अवस्थामा श्रीलंकाको विदेश नीति चीनबाहेकसँग झुक्न गाह्रो थियो। तर, त्यो अवस्था परिवर्तन भएको देखिएको छ। पछिल्ला घट्नाक्रम हेर्दा भने श्रीलंका भारततर्फ ढल्किँदै गएको देखिन्छ।
किनभने श्रीलंकाका नयाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमणको पहिलो रोजाइमा भारतलाई छनौट गरेका छन्। महिन्दा राजापाक्षे अगाडि राष्ट्रपति गोटबायाले गतवर्षको नोभेम्बरमा भारत भ्रमण गरेका थिए।
के श्रीलंकाले चीनको ऋण नीति चाल पाएको हो?
यस विषयमा भारतका वरिष्ठ पत्रकार टीआर रामचन्द्रण भन्छन्, ‘श्रीलंकाको विदेश नीतिमा बदलाव देखिएको छ। चीनप्रति झुकाव राख्ने श्रीलंका यतिबेला भारतसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाउने कोशिस गरिरहेको छ। यसको पछाडि चीनको ऋण नीति र भारतको सकारात्मक पहलजस्ता कारण जिम्मेवार छन्।’
‘केही समय पहिलेसम्म भारत र श्रीलंकाको सम्बन्ध राम्रो थिएन झन् मैत्रीपाला सिरिसेना राष्ट्रपति बनेपछि उनको कार्यकालमा श्रीलंकाको झुकाव चीनसँग थप बढ्यो,’ रामचन्द्रण भन्छन्। ‘चीनको नीति यस्तो छ की जब उसले कुनै देशसँग सम्बन्ध बढाउन खोज्छ उसले त्यो देशलाई यति धेरै ऋण दिन्छ, त्यो देश ऋणको जालमा फस्छ। यस्ता कैयौं उदाहरण अफ्रिकी देशमा देख्न सकिन्छ। चीनले कैयौं साना देशमा यस्तै नीति अपनाएको छ।’
‘जब श्रीलंकामा महिन्दाका भाई गोटबाया राजापाक्ष राष्ट्रपति बने त्यसबेला पनि श्रीलंका चीनकै निकट हुने अनुमान गरिएको थियो। तर श्रीलंकाले चीनको ऋण नीति बुझेजस्तो देखिन्छ। श्रीलंकाले यो बुझेको छ की चीनबाट लगातार सहयोग मात्र लिइरहने हो भने उ चीनको स्याटेलाईट स्टेट बन्नेछ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हम्बनटोटा बन्दरगाह हो,’ उनको दाबी छ।
श्रीलंकाले चीनको ऋण तिर्न नसकेपछि उसले हम्बनटोटा बन्दरगाह चीनको मर्चेन्ट पोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड कम्पनीलाई ९९ वर्षको लागि भाडामा दिन बाध्य भएको छ। सन् २०१७ मा श्रीलंकाले उक्त बन्दरगाह १.१२ अर्ब अमेरिकी डलरमा होल्डिंग्स लिमिटेडलाई सुम्पिएको थियो।
यसका साथै १५ हजार एकड जमिन पनि श्रीलंकाले चीनलाई इन्डस्ट्रीयल जोनको लागि दिएको छ।
‘चीनको ऋणमा फसेको थियो श्रीलंका’
हम्बनटोटा बन्दरगाहलाई उदाहरणको रुपमा लिँदा यो बुझ्नसक्छौं कि चीनको ऋण तिर्न नसक्दा श्रीलंकाले राष्ट्रियस्तरमा महत्वपूर्ण मानेको सम्पत्ति चीनलाई बुझाउन बाध्य भएको छ।
यो पनि भन्ने गरिएको छ कि उक्त बन्दरगाह निर्माणको लागि श्रीलंकाले चीनसँग जति ऋण लिएको थियो श्रीलंकाले त्यो तिर्न सक्दैन त्यसैकारण श्रीलंकाले उक्त बन्दरगाह चीनलाई सुम्पिएको हो।
महिन्दा राजापाक्षको कार्यकालको अन्तिम वर्ष चीनले श्रीलंकामा हम्बनटोटा बन्दरगाह, एक नयाँ विमानस्थल, एक कोल पावर प्लान्ट र सडक निर्माणको लागि ४.८ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरेको थियो। सन् २०१६ मा उक्त लगानीको ऋण ६ अर्ब डलर पुग्यो। राजपाक्षेले सन् २००५ देखि २०१५ सम्म राष्ट्रपतिको कार्यकाल सम्हालेका थिए।
रणनीतिक हिसाबले त्रिन्कोमाली पोर्ट प्रोजेक्टमा भारतको नजर थियो तर सिरिसेनाको शासनकालमा त्यसलाई विकास गर्ने काम भारतले पाएन।
यतिबेला भने श्रीलंका हम्बनटोटा बन्दरगाह फिर्ता चाहन्छ। महिन्दा राजापाक्षेको सरकारका बेला केन्द्रीय बैंकको गभर्नर रहेका अजित कबरालले गतवर्ष नोभेम्बरमा श्रीलंकाले बन्दरगाह फिर्ता चाहने बताएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘आदर्श स्थिति यथास्थितिमा फर्कनु हो। सहमतिअनुसार हामी कुनै बाधा बिना ऋण फिर्ता गर्नेछौं।’
हम्बनटोटा बन्दरगाह भारतको लागि रणनीतिक हिसाबले निकै महत्वपूर्ण छ। तर चीनको नियन्त्रण हुने भएपछि भारतमा चिन्ता बढेको थियो।
बन्दरगाह चीनको नियन्त्रणमा ९९ वर्षसम्म रहने हो भने उसको नौसेनाले त्यहाँ रेखदेख गर्नेछ। यो हिन्द महासागर क्षेत्रको लागि एउटा मूल ढोका नै हो।
चीनको ऋणमा डुबेको श्रीलंकाको अवस्था खराब बन्दै जाँदा भारतले गोटबाया राजापाक्षसँग सम्बन्ध बढाउन कोशिस गरेको हो।
भारतको पहल
भारत र श्रीलंकाको सम्बन्ध सुध्रिनुमा विशेषज्ञहरु भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरको श्रीलंका भ्रमणलाई मान्छन्। श्रीलंकामा राष्ट्रपतीय निर्वाचन सम्पन्न हुनासाथ जयशंकर श्रीलंका भ्रमणमा गएका थिए।
भारतले श्रीलंकामा नयाँ सरकार बनेपछि सम्बन्धको हात फैलाउन ढिला गरेन। गोटबाया राजापाक्षेले राष्ट्रपति पद सम्हाल्नभन्दा एक दिन अगाडि नै जयशंकर श्रीलंका पुगेका थिए। उनले गोटबाया राजापाक्षसँग भेटेर प्रधानमन्त्री मोदीको तर्फबाट भारत भ्रमणको निम्तो दिएका थिए।
त्यसपछि गोटबाया राजापाक्षे गतवर्षको नोभेम्बरमा पहिलो विदेश भ्रमणका क्रममा भारत पुगेका थिए। त्यसबीचमा श्रीलंकाको विदेश नीतिलाई नजिकैबाटै हेरिरहेको विज्ञहरु नै आश्चर्यमा परे कि किन गोटबायालाई चीन निकट भनिएको थियो?
यसैवर्षको जनवरीमा भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले श्रीलंकाको भ्रमण गरे। त्यसबेला भारतले श्रीलंकालाई ५० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान दिने वाचा गरेको थियो।
भारतको यस कदममा रामचन्द्रण भन्छन्, ‘विदेशमन्त्री एस जयशंकरको श्रीलंका भ्रमण अर्थपूर्ण रह्यो। मोदीको निम्तोमा गोटबाया भारत आउनु उपलब्धि ठहरियो। यसकारण यतिबेला भारत र श्रीलंकाको सम्बन्धमा सुधार आएको देखिएको छ।’
–बीबीसीहिन्दी
प्रतिक्रिया