युनिकोड
नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले बालुवाटार जग्गा अनियमितता प्रकरणमा तत्कालिन मन्त्री विजयकुमार गच्छदार दोषी हुने भए सोहि मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री पनि दोषी हुने दाबी गरेका छन्।
‘यदि सार्वजनिक जमिन व्यक्तिको नाममा सिफारिस गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने प्रक्रियामा संलग्न मन्त्री दोषी हुन्छन् भने, उक्त प्रस्ताव सदर गर्ने र कार्यान्वयन गर्न, गराउन निर्देशन दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री र संलग्न अन्य अधिकारीहरू उक्त अपराधबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैनन्,’ कांगेस नेता थापाले बिहीबार साँझ आफ्नो धारणा सामाजिक सञ्जालमार्फत् सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्। ‘कानूनको अपव्याख्या गर्दै उन्मुक्ति दिने प्रयत्न दुरासयपूर्ण छ।’
तत्कालिन नेकपा–एमाले नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा गच्छदार भौतिक योजना तथा निर्माण र यातायात मन्त्री थिए। सोहि कार्यकालमा उनले निर्णय गर्दा सरकार जग्गा हिनामिनामा सहयोग पुगेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गच्छदारविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
अदालतले गच्छदारसँगै अन्य ११० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ भने अन्य सम्पत्ती जफत प्रयोजनका लागि मुद्दा लगाइएको छ।
‘नेपाली काँग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारको संलग्नताको विषय अदालतमा प्रवेश गरिसकेको छ । उहाँ सही हनुहन्थ्यो वा गलत त्यसको फैसला अदालतले गर्नेछ । सम्मानित अदालतले गर्ने निर्णय सवैले मान्नुपर्दछ,’ उनले भनेका छन्।
थापाले सो निर्णयले अनुसन्धानको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न गर्ने पर्याप्त आधार दिएको दाबी पनि गरेका छन्।
‘सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा बनाउने र सोको लागि अनेकन प्रपञ्च रच्ने व्यक्ति नवीन पौडेल (नेकपा नेता विष्णु पौडेलको छोरा) र कुमार रेग्मीलाई आफ्नो नाममा कायम रहेको जग्गाहरू नेपाल सरकारलाई छाडिदिन मन्जुर गरेकोले भन्ने तर्कका आधारमा दोषी नदेख्ने अख्तियारको निर्णय हास्यास्पद र पूर्वाग्रहपूर्ण देखिन्छ,’ उनले भनेका छन्। ‘अतः सम्मानित अदालतले यस प्रकरणमा अनुसन्धानले समेट्नुपर्ने तर नसमेटेका विषयलाई समेत दृष्टिगत गरेर सत्ता, शक्ति र सम्बन्धको दबाब र प्रभावमा नपरी संलग्न व्यक्तिहरूको पहुँच, अवस्था, आस्था र विचार नहेरी फैसला गर्नेछ भन्ने विश्वास छ।’
प्रतिक्रिया