गच्छदारको मुद्दालाई लिएर संसद अवरुद्ध, कांग्रेस भन्छ : जनमतकाे अपमान भयाे

पार्टी उपसभापति विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध अख्तियारले दर्ता गरेको भ्रष्टाचारको मुद्दालाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ।

सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा आफ्ना नेताविरुद्ध बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुद्दा चलाएको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले संसद बिहीबारको संसद बैठक अवरुद्ध गरेको हो।

बैठकको सुरुमै समय लिएर बोल्दै कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसालले सरकारले अख्तियारको प्रयोग गरेर कांग्रेस र अन्य नेताहरुप्रति असमान र अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाइन्।

सांसद भुसालले बोलेलगत्तै कांग्रेस सांसदहरु बसेको ठाउँबाट उठेर विरोध जनाएका थिए। त्यसपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक शुक्रबार सम्मका लागि स्थगित गरेको घोषणा गरेका थिए।

अख्तियारले बिहीबार बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्री विजयकुरमार गच्छदारसहित तीन पूर्वमन्त्री र तीन पूर्वसचिवसहित १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेको हो।

सभामुख सापकोटाले संसदको कारवाही प्रारम्भ हुन्छ भन्नासाथ भुसालले बोल्न समय माग गरेकी थिइन्। उनले आयोगले बुधबार बालुवाटार जग्गाको विषयमा दायर गरेको मुद्दा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर प्रतिशोधको आधारमा गरिएको हुँदा त्यसको नेपाली कांग्रेसले विरोध गर्ने बताइन्।

सरकारले बालुवाटार प्रकरणमा विभेदकारी व्यवहार देखाएर मुलुकको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउने गरि सो मुद्दा दायर गरेको उनको दाबी थियो।

‘यसबाट पुष्टि भएको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संवैधानिक निकाय पनि सरकारको लाचार छाँया बनेको छ। अख्तियार जस्तो निष्पक्ष तटस्थ आयोग सरकारको राजनीतिक पूर्वाग्रह र वैचारिक द्वन्द्वका आधारमा प्रभावमा परेर जुन किसिमबाट मुद्दा दायर भएको छ, यो अभ्यासलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन,’ संसदमा सम्बोधन गर्दै भुसालले भनिन्।

हाल नेपाली काग्रेसका संसदीय दलका उपनेता तथा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति गच्छदार पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण मन्त्री थिए। सोही मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयमा प्रधानमन्त्री नेपाललाई उन्मूक्ती दिएर मन्त्री गच्छदारविरुद्ध मुद्दा चलाएको भन्दै कांग्रेसले विराेध गरेको हाे।

‘मन्त्रिपरिषदकाे नीतिगत निर्णयलाई आधार मानेर मुद्दा दायर भएको छ तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ती दिने तर मन्त्रीलाई मुद्दा लगाउने कुरा कसरी हुन्छ? प्रक्रिया पुरा नगरी मुख्यसचिवबाट मन्त्रीको प्रस्ताव प्रवेश नै पाउँदैन, पारित हुँदैन,’ उनले भनिन्।

आयोगको आरोपपत्रले कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गरेको उनको आरोप थियो।

‘कुनै मन्त्री, सचिवविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने कुनै मन्त्री र सचिवलाई नगर्ने, यो असमानता किन?’ उनले प्रश्न गरिन्।

लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लामो यात्रा पार गरेर २०४६ यता पटकपटक जनताको मतबाट निर्वाचित भएको नेतालाई यसरी मुद्दा लगाउँदा जनताको मतको अपमान भएको उनको तर्क थियो।

‘थारु समुदाय र नेपालको लोकतन्त्रका लागि लडेको नेतालाई यसरी पूर्वाग्रहका आधारमा बदनियतपूर्वक ढंगबाट मुद्दा लगाउनु मान्य हुँदैन,’ भुसालले भनिन्। ‘राज्यलाई सबै संयन्त्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर अधिनायकवादी शासन लागु गर्न खोजेको छ हामी यसलाई स्वीकार गर्दैनौं।’

जग्गा फिर्ता गर्ने भनेकै आधारमा कसैलाई छाडिदिने भन्ने निर्णय गरेकोमा उनले त्यसो गर्न कसरी मिल्छ भनी प्रश्न गरिन्।

यस्तो ‘असमान व्यवहारबाट’ आयोगकै विश्वसनीयतामा प्रश्न चिन्ह उठ्ने उनकाे दाबी थियाे।