युनिकोड
हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले रोहिंगा मुस्लिमहरुलाई नरसंहारबाट बचाउन म्यानमारलाई आपत्कालीन कदम चाल्न आदेश दिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको उच्चतम न्यायालय इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसको १७ जना न्यायाधीशहरुको इजलासले एकमतले सो आदेश दिएको हो।
इजलासको अध्यक्षता गरिरहेका न्यायाधीश अब्दुललक्वी अहमत युसुफले फैसला पढेर सुनाएका थिए। ‘म्यानमारले रोहिंगाहरुको अधिकारमा अपुरणीय क्षति पु¥याएको छ,’ सो आदेशमा भनिएको छ।
म्यानमारमा सैन्य सत्ताको बर्बर दमनपछि लाखौँ रोहिंगा देश छोडेर भाग्न बाध्य भएका छन् भने कयौँको ज्यान गएको छ।
अदालतले आङ सान सुचीको सरकारलाई १९४८ को नरसंहारसम्बन्धी सम्मेलनको सम्मान गर्न पनि आदेश दिएको छ। एजेन्सी
प्रतिक्रिया