युनिकोड
'संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम'लाई रोक्न अन्तरिम आदेश दिने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई सत्तारुढ दलका एक सांसदले अपराधीको संज्ञा दिएका छन्।
जनप्रतिनिधिको वैयक्तिक तजबिजमा खर्च गर्नु योजनाबद्ध विकासको अवधारणा तथा सुशासनको मान्यता अनुकूल नहुने ठहर सर्वोच्च अदालतले ७ भदौमा गरेपछि एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद अम्मरबहादुर थापाले आक्रोश पोखेका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिएपछि थापाले मंगलबारको संसद् बैठकमा आक्रोश व्यक्त गरे।
थापाले उक्त आदेश दिने संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरूलाई अपराधीको संज्ञा दिँदै महाभियोग लगाउनुपर्ने बताए।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोलेका थापाले सांसद विकास कोषको विपक्षमा अन्तरिम आदेश दिने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने जिकिर गरे।
उनले बैठकमा बोल्दै उक्त आदेश दिने अदालत शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार नचलेको पनि बताए।
व्यवस्थापिकाले पास गरेको अर्थ विधेयकलाई न्यायाधीशहरूले चुनौती दिएको थापाको तर्क थियो। कानुन बनाउने काम संसद्को भएको बताएका थापाले अदालतमाथि रोष पोखे।
‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत आफूखुसी गर्ने अदालतका न्यायधीशहरू र सर्वोच्चले बजेट बनाउन्। हामी संसद्ले बनाउनै पर्दैन। बजेट र संसद्का सबै शक्ति अदालतले लिनसक्ने गरी संविधान संशोधन गरौँ,’ उनले भने, ‘नत्र भए शक्ति पृथकीकरणविपरीत संसद्माथि हस्तक्षेप गलत हो। यस्ता प्रविधिका आदेश दिनेहरुमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्छ। महाअभियोग लगाउनुपर्छ यी अपराधीलाई। कसैलाई भ्रष्टचारको कारबाही गरौँ, महाअभियोगबाट केही अपराधीहरूलाई कारबाही गरौँ।।’
प्रतिक्रिया