निजामती सेवा विधेयक : अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था हटाउन कर्मचारीको माग

संघीय निजामती सेवा विधेयक २०७९ मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको छ। अहिले मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिमा विधेयक छलफल भैरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ। 

यो विधेयक अहिले निजामती कर्मचारीमाझ चर्चामा छ। विधेयकमा राजपत्राङ्कित तृतीय, द्वितीय, प्रथम र राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा समेत फरकफरक तह विभाजनको व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थाले कार्यावधि र बढुवामा प्रभाव पार्ने भन्दै कर्मचारीहरुबीच छलफल भैरहेको छ। 

तर यो विधेयक अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छैन। त्यसकारण यसमा केही परिवर्तन हुने सम्भावना छ। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि विधेयक संसदमा पेस हुन्छ। संसदले दफावार छलफल गरेर पास गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै विधेयक लागू हुन्छ। 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा लोक सेवा आयोगबाट समेत राय आइसकेको छ। 

उक्त विधेयकमा थपिएको तहलाई लिएर कर्मचारीहरुले अलगअलग माग राखिरहेका छन्। अधिकृत, उपसचिव र सहसचिवले फरकफरक खालका मागहरु राखेको र त्यसमा पनि कनिष्ठ र वरिष्ठहरुले अलगअलग माग राखेको कर्मचारीहरुले बताएका छन्।  

आआफ्नो माग लिएर कर्मचारीहरु मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालकोमा धाइरहेका छन्। 

५ वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीहरुको त यस विषयमा छलफल गर्न ह्वाटस् एप ग्रुप नै बनेको छ। जसको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्मा भट्टराई र उत्तरकुमार खत्रीले गरिरहेका छन्। उनीहरुले नै ग्रुप बनाएर एजेन्डामा एक हुन आग्रह गरिरहेको संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘उत्तरकुमार खत्री एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने कामहरुमा अलि हडबड गर्छन्, त्यसकारणले उनीहरुले धनीराम शर्मालाई अघि सारेर मागहरु प्रस्तुत गरिरहेका छन्।’

विधेयकको मस्यौदामा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा पहिला दुई तह रहेकोमा अहिले तीन तह बनाइएको छ। जसअनुसार तेह्रौँ, चौधौं र पन्ध्रौँ तहको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा अतिरिक्त सचिव, सचिव र मुख्यसचिव गरी तीन प्रकारका सचिव रहने भनिएको छ। 

अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी चाहिँ अहिलेको सिनियर सहसचिव अर्थात् विभागहरुको महानिर्देशक तहको रहने भनिएको छ। अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी सिर्जना भएपछि ५ वर्ष कटेका सहसचिवहरु अतिरिक्त सचिवमा जाने छन्। अहिलेका सचिवहरु चाहिँ १४ औँ तहको सचिव हुने व्यवस्था छ। 

अब सचिवको लाइनमा गएका सिनियर सहसचिवहरु चाहिँ यो व्यवस्था परिवर्तन गर्न चाहन्छन्। 

‘ती सचिवका लाइनमा गएकाहरु अहिले अतिरिक्त सचिव हुने भए। अतिरिक्त सचिव भएदेखि नै उनीहरुको ५ वर्षे सचिवको कार्यकाल सुरु हुने भयो,’ ती अधिकारी भन्छन्।
 
अहिले पनि सचिवको पदावधि ५ वर्ष छ र नयाँ विधेयकमा पनि ५ वर्षको नै पदावधिको व्यवस्था गरिएको छ। अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था भएपछि सिनियर सहसचिवले अतिरिक्त सचिवको भूमिकामा नै बस्न पर्ने भएकोले सचिवको भूमिकामा रहने समय घट्नेछ। त्यसकारणले गर्दा सिनियर सहसचिवले विधेयकको नयाँ व्यवस्था हटाउन माग गरिरहेका छन्। 

त्यसैले उनीहरुले मुख्यसचिवसँग केही चरणको छलफल गरिसकेका छन्। त्यसको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयको ती दुई सहसचिवले गरिरहेका छन्।

त्यसका अलवा नयाँ विधेयकले श्रेणीगतबाट तहगत मा नयाँ थालनी गरेकोमा अधिकृतको दरबन्दीमा समेत अन्योल छ।

राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा तीन तह हुने भनिएको छ। अधिकृत छैठौँ, सातौँ र आठौँको दरबन्दी को कहाँ रहने भन्ने टुङ्गो छैन। मन्त्रालयमा कुन दरबन्दी रहने, विभागमा को रहने र अन्य निकायहरुमा कुन तहको रहने भन्ने छैन। त्यसका साथै उपसचिवको हकमा पनि स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकृत सुगम र दुर्गमको फरकफरक हुने, ठूला जिम्मेवारी हुने ठाउँमा कुन तहको रहने भन्ने स्पष्टता नहुँदा कर्मचारीहरु प्रधानमन्त्री कार्यालय धाइरहेका छन्।