युनिकोड
कोशी प्रदेश सरकार गठन संवैधानिक ढंगबाटै भएको महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले दाबी गरेका छन्। मंगलबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा कोशी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुंगको तर्फबाट बहस गर्दै पोखरेलले बहुमतसहित हस्ताक्षर प्राप्त भइसकेको अवस्थामा कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको बताएका छन्।
‘सरकार गठनको दाबी प्रदेश प्रमुखको सन्तुष्टिको विषय हो। पहिलेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत लिँदा ४३ मत ल्याएको र अहिले ४७ जनाको हस्ताक्षर नै प्रदर्शन गरिसकेको अवस्थामा नियुक्त गर्नु भएको हो,’ महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले भने, ‘अब यो परीक्षण गर्ने भनेको प्रदेश प्रमुखले होइन। प्रदेश सभामा परीक्षण हुने हो। प्रदेश सभाबाट परीक्षण हुने विषयलाई अहिले नै अदालती प्रक्रियाबाट निर्णय गर्नु उपयुक्त हुँदैन।’
सरकार गठनका लागि मुख्यमन्त्रीले दाबी पेस गर्दा सभामुखले हस्ताक्षर गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा पनि महान्यायाधिवक्ता पोखरेले सभामुखले यसमा हस्ताक्षर गर्न मिल्ने जिकिर गरे।
सभामुखले निर्णयाक मत दिने विषय सभामुखले अध्यक्षता गरेको बेलामा मात्रै लागू हुने उनले बताए। हरेक प्रस्तावमै संलग्न नहुने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था नभएको उनको जिकिर छ।
संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठन गर्दा प्रदेश प्रमुखले बहुमत परीक्षण गर्ने नभई हेर्दाखेरी बहुमत पु¥याउन सक्छ भन्ने लाग्यो भने नियुक्त गर्न सक्ने दाबी गरे।
‘पहिल्यै बहुमत शो गर्नु पर्ने भन्ने स्थिति होइन। उहाँलाई बहुमत सिद्ध गर्न सक्छ भन्ने लागिसकेपछि नियुक्त गर्नुभएको हो,’ उनले भने।
प्रदेश प्रमुख खापुङको तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ताहरु विश्वराज कोइराला, टेकबहादुर घिमिरे, सञ्जिवराज रेग्मी र गोविन्द खनालले बहस गरेका थिए।
कोशी प्रदेशमा असार २१ गते कांग्रेसका प्रदेश सांसद थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएकै दिन त्यसलाई गैरसंवैधानिक भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री एमाले सांसद हिक्मत कार्कीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो।
थापाको पक्षमा सभामुख बाबुराम गौतमसहित बहुमत पु¥याएपछि विवाद भएको हो। थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय बदर गरेर आफूलाई नै संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न कार्कीले माग गरेका छन्। यो दफा अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले कार्की मुख्यमन्त्री बन्न सक्छन्।
यसअघि कार्की नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको समेत समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर माओवादी र समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि कार्कीले संसदमा पुनः विश्वासको मत लिनु परेको हो। असार १७ गते विश्वासको मत लिँदा कार्कीले बहुमतका लागि आवश्यकभन्दा कम मत ४३ मत पाएका थिए। उनलाई विश्वासको मत पाउन ४७ मत आवश्यक थियो।
यसअघि सर्वोच्चको एकल इजलासले रिटको टुंगो नलाग्दासम्म थापा नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन निर्णय गर्न रोक लगाएको छ। यस्तै सरकार गठन गर्दाका सक्कल फाइल समेत सर्वोच्चमा झिकाइएको छ।
सोमबार सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले यो रिटको टुंगो पूर्ण इजलासबाट लगाउने आदेश गरेका थिए। सोही अनुसार आजदेखि न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठ रहेको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ अगाडि बढेको हो।
अब बुधबार मुख्यमन्त्री थापा र सभामुख गौतमको तर्फबाट बहस गर्न बाँकी छ। उनीहरुको तर्फबाट बुधबार बहस सकिए बुधबार नै फैसला गर्ने सर्वोच्चको तयारी छ।
प्रतिक्रिया