एमसीसी छिटो कार्यान्वयन गर्न सरकार र दलहरुलाई लुको ताकेता

अमेरिकाले संसदबाट अनुमोदन भएको एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई ताकेता गरेको छ।

अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्य एसिया हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले शुक्रबार नेपालका प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष केपी शर्मालाई भेट गरी एमसीसी कार्यान्वयनमा भैरहेको प्रगतिबारे चासो राखेका हुन्।

नेपालको संसदले पारित गरेको एमसीसी परियोजना आगामी अगस्टदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी छ। यहीबेला लुले मुख्य दलका शीर्ष नेतालाई भेटेर एमसीसी कार्यान्वयन छिटो गर्न जोड दिएका हुन्।

लुले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदसँग भेट गरे।

पत्नीशोकमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बालुवाटार पुगेर भेट गरे पनि राजनीतिक कुराकानी भने भएन।

देउवासँग लुले एमसीसी कार्यान्वयन प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ भनेर चासो राखेका थिए।

‘उहाँले एमसीसी कार्यान्वयन के भएको छ भनेर चासो राख्नु भयो,’ देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले नेपालखबरसँग भने, ‘प्रक्रिया छिट्टै अघि बढ्छ।’

परराष्ट्रमन्त्री साउदसँग पनि लुले त्यही जिज्ञासा राखे। मन्त्री साउदले छिटो अघि बढ्ने जवाफ दिएका थिए।

‘एमसीसीका परियोजनाहरु आगामी अगस्टबाट कार्यान्वयनको चरणमा जानेछन्। नेपाल यसका लागि तयारी अवस्थामा छ भनेर हामीले राख्यौँ,’ साउदले भने।

एमाले अध्यक्ष ओलीसँग लुले एमसीसी छिट्टै अघि बढाउन वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी नेपाल आउन लागेको जानकारी दिए।

एमसीसी सम्झौताअनुसार अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिनेछ। 

तर, कार्यान्वयन ढिलाइ हुँदा लागत बढेको भन्दै बढेको खर्च नेपाललाई बेहोर्न अमेरिकाले दबाब दिएको छ।

एमसीसी परियोजनामा अहिलेसम्म करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च भइसकेको छ। तर एमसीसी परियोजनाले जोड्ने १० जिल्लामा अझै पनि जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएको छैन।

एमसीसी परियोजनाबाट ४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र तीनवटा सबस्टेसन निर्माण हुनेछन्। 

बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा एमसीसीअन्तर्गत प्रस्तावित प्रसारण लाइन जोडिनेछ। 

त्यसैगरी एमसीसीअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दाङ खण्डमा अत्याधुनिक प्रविधिको ७७ किमि सडक निर्माण गरिनेछ।
१५ फागुन २०७८ मा नेपालको संसदबाट कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध नहुने प्रतिबद्धतासहित एमसीसी अनुमोदन गरेको हो।

एमसीसी ८ असोजमा संसदमा टेबल भएको थियो। त्यसबेला पनि लुले नेपाल आएर नेताहरु निकै दबाब दिएका थिए। यो लुको तेस्रो नेपाल भ्रमण हो।