युनिकोड
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सूचना प्रविधि विधेयकमा विद्युतीय माध्यमबाट स्वतन्त्र रूपमा विचार अभिव्यक्त गर्नेहरूका लागि ठूलो जेल सजाय र चर्को जरिवानाको व्यवस्था गरिएकोप्रति चिन्ता जाहेर गरेको छ।
शान्तिपूर्ण रूपमा गरिएका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका अभ्यासलाई यो कानुनद्वारा अपराधीकरण गर्ने गरी प्रयोग गर्न नमिल्ने व्यवस्था सुनिश्चित हुनेगरी सूचना प्रविधि विधेयकलाई नेपालको संसदले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप हुनेगरी संशोधन गर्न एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले आग्रह गरेको छ।
प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयकले सामाजिक सञ्जाल लगायतका अनलाइन सामग्रीहरूलाई स्वेच्छाचारी तरिकाबाट नियन्त्रण गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिनुका साथै उल्लंघनकर्तालाई पाँच वर्ष जेल सजाय र रु १५ लाखसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ।
‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अनुचित ढंगमा संकुचन गर्नेगरी अस्पष्ट र व्यापक फराकिलो भाषा प्रयोग गरिएका दफाहरू राखिएका प्रस्तावित तीनवटा विधेयकहरूमध्ये सूचना प्रविधि विधेयक एउटा हो। देशमा भइरहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रमाथिको बढ्दो आक्रमणको पृष्ठभूमिमा यी विधेयकहरूलाई प्रस्ताव गरिएका छन्’ एम्नेस्टीले भनेको छ ।
विद्युतीय कारोवार ऐन, २०६३ जस्ता कानुनहरू प्रयोग गरेर सरकारलाई आलोचना गरी लेखिएका समाचार प्रकाशन गर्ने पत्रकार वा अनलाइनमा आलोचनात्मक टिप्पणी राख्नेहरूलाई स्वेच्छाचारी ढंगमा हिरासतमा राखिएको एमनेस्टिले उल्लेख गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अप्रिल २०१९ मा पत्रकार अर्जुन गिरीलाई आर्थिक ठगीसम्बन्धी समाचार लेखेको आरोपमा यो कानुनअन्तर्गत अभियोग लगाइएको थियो। जुन २०१९ मा हास्यकलाकार प्रनेश गौतमलाई युट्युबमा एउटा चलचित्रका बारेमा व्यङ्ग्यात्मक समिक्षा गरेकोमा गिरफ्तार गरिएको थियो। अक्टोबरमा भिटेनका रूपमा चिनिएका गायकहरू दुर्गेश थापा र समिर घिसिङलाई उनीहरूले गाएको गीतको सामग्रीको कारण देखाई गिरफ्तार गरिएको थियो।’
सूचना प्रविधि विधेयकका धेरै प्रावधानहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र मापदण्डसँग मेल नखाने एम्नेस्टिको धारणा छ। उदाहरणको लागि विधेयकको दफा ९४ ले ‘राष्ट्रिय एकता, आत्मसम्मान, राष्ट्रिय हित, संघीयताका इकाईहरू बीचको सम्बन्ध’ का विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा सामग्री राख्ने गर्ने कार्यलाई अस्पष्ट रूपमा अपराधिकरण गरेको बताइएको छ।
‘निकै फराकिलो रूपमा व्याख्या गर्न मिल्ने सूचना प्रविधि विधेयकका अन्य प्रावधानहरूलाई आलोचनात्मक राय, व्यंग्य, सार्वजनिक संवाद र सार्वजनिक टिप्पणीमाथि संकुचन गर्ने अभिप्रायले दुरुपयोग गर्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि विधेयकले ‘जिस्काउने’, ‘धोकाधडि र छल गर्ने’, ‘निराश पार्ने’, र ‘होच्याउने’ कार्यलाई निषेध गर्दछ’ विधेयकबारे भनिएको छ, ‘विधेयकको दफा ८८ ले पनि कुनै विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरेर यस्ता सामग्रीको प्रकाशनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ जसमा समाचार साइटहरू, ब्लगहरू र इमेलहरू पनि समावेश हुन सक्दछन्। विधेयकको दफा ११५ ले देशका प्रत्येक सात प्रदेशहरूमा 'सूचना प्रविधि अदालत' को परिकल्पना गरेको छ जसको कार्यादेश विधेयकअन्तर्गतका फौजदारी दायित्व लगायत सबै मुद्दाहरूमा सुनुवाइ गर्ने रहेको छ। विधेयकले सरकारलाई न्याय परिषद्लाई छलेर अदालतका सदस्यहरू नियुक्त गर्ने अधिकार दिएको छ। यसले यी अदालतहरूमा कार्यपालिकाको प्रभाव, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र यस्ता अदालतहरूमा निष्पक्ष सुनुवाइको प्रत्यभूतिमाथि गम्भीर चिन्ता पैदा गरेको छ।’
प्रतिक्रिया