युनिकोड
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले करको विषयमा कसैको मुख नहेरेको दाबी गरेका छन्। शुक्रबार नेपाल उद्योग परिसंघको २०औँ साधारण सभामा बाल्दै मन्त्री महतले बैंकको एफपीओ, मर्जर एक्विजेसनमा कुनै नयाँ प्रावधान नगरेको बताए।
उनले ले विगतमा जे व्यवस्था थियो त्यसमा केही परिवर्तन नगरिएको बताए।
उनले करका दर हेरफेरमा जसले मुख हेरियोस् भन्ने आशमा रहेकाहरू रिसाएको भन्दै आफूले समग्र उद्योग र अर्थतन्त्रको हीतमा केन्द्रित भएर कर प्रस्ताव गरेको दाबी गरे।
‘करको दर हेरफेर गर्दा मैले कसैको मुख हेरेको छैन। व्यवसायी सबैलाई थाहा छ। करका दर हेरफेरमा जसले मुख हेरियोस् भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘उहाँहरु रिसाउनुभएको होला तर समग्र उद्योग र अर्थतन्त्रको हीतमा केन्द्रित भएर कर प्रस्ताव गरेका छौं।’
उनले बैंकको एफपीओ, मर्जर एक्विजेसनमा कर लगाउने विषयमा महालेखा परीक्षकको सुझाव अनुसार सरकारले करमा ऐन तथा नियम अनुसार सहजीकरण गरिएको उल्लेख गरे।
बैंकको एफपीओ, मर्जर एक्विजेसनमा कर लगाउनुपर्ने विषयको निराकरण आफूले नभएर अदालतले मात्रै टुंगो लगाउन सक्ने उनले बताए। उनले यसबारे व्याख्या गर्ने अधिकार आफूलाई नभएकोले यसको व्याख्या अदालतले मात्र गर्नसक्ने पनि बताए।
‘महालेखा परीक्षकको सुझाव अनुसार हामीले एफपीओ र मर्जर तथा एक्विजेसनमा करमा ऐन तथा नियम अनुसार सहजीकरण गरिएको हो। यो नयाँ कर थपेको हैन,’ उनले भने, ‘अदालतले मात्र यसको टुंगो लगाउन सक्छ। मैले केही गर्न सक्दिनँ। मैले राहत मात्र दिएको हो, यसको अन्तिम निक्र्यौल मबाट हुँदैन, महालेखाले भनेको विषय मैले काट्नसक्ने अवस्था पनि थिएन।’
महालेखाले भनेको विषय मन्त्रीले काट्नसक्ने अवस्था नभएकाले लागू गरेको दाबी अर्थमन्त्रीको छ।
उनले विगतका सरकारले निरन्तरता करछुट बढ्दै गएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गरेको बताए। उनले सरकारले बजेटमार्फत कर नभएर करको दायरालाई बढाएको दाबी गरे।
उनले सरकारले ल्याएको बजेटले अर्थतन्त्र चलायमान हुने पनि दाबी गरे।
मौद्रिक नीतिले पनि अर्थतन्त्रमा थप सुधार ल्याउने अपेक्षा रहेको उनले बताए। उनले बजेटमा साधरण खर्चतर्फ सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयबाट सरकार पछाडि हट्न नसकेकाले पुँजीगत खर्चको स्पेस बढाउन नसकेको स्वीकार समेत गरे।
सरकारको ऋण तथा ब्याज तिर्ने दायीत्व बढेको र अर्को वर्ष अझै बढ्दै जाने चिन्ताको विषय बनेको बताए।
प्रतिक्रिया