युनिकोड
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संविधान विपरित भएको बताएका छन्।
बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले कुनैपनि विधेयक संसदले पास गरेपछि त्यसलाई प्रमाणकीकरणका लागि पठाउने अधिकारी भनेको संसदको सभामुख मात्रै हुने बताए।
उनले सभामुखले पठाएको विधेयकलाई १५ दिन भित्रमा प्रमाणकीरण गर्नुपर्ने र प्रमाणीकरण नभए विधेयक जीवित नहुने स्पष्ट पारे। उनले एउटा अधिवेशनमा विधेयक प्रमाणीकरण भएन भने जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रपति समक्ष विधेयक जान नसक्ने स्पष्ट पारे। उनले सरकारले कानून मिचेर विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको आरोप लगाए।
उनले भने, ‘कुनैपनि विधेयक संसदले पास गरेपछि त्यसलाई प्रमाणकीकरणका लागि पठाउने अधिकारी भनेको संसदको सभामुख हुन्छ। के यो अहिलेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदको सभामुखले पठाएको हो?’
उनले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पास गरेर प्रमाणीकरण गराउनु संविधानको विपरित भएको बताए।
उनले थपे, ‘एउटा अधिवेशनमा विधेयक प्रमाणीकरण भएन भने जस्ताको त्यस्तै जान सक्दैन। अर्कोमा फेरि लैजानुपर्छ। अहिले पुनः संसदमा लगेर छलफल गरेर, त्यहाँबाट पास गरेर सभामुखले प्रमाणीकरण गरेर पठाउनु पर्दथ्यो, तर त्यो भएन, कानून मिचेर।’
पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भइ सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको दिन आम माफी दिनु गलत भएको बताए। उनले जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतले अपराधी करार गरी जेल सजाय सुनाएकाले राजनीतिक विषय हो भन्ने बनाएर उन्मुक्ति दिनु गलत भएको बताए।
प्रतिक्रिया