अवैधानिक बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई ‘वैध’ बनाउने सरकारको तयारी

सरकारले अवैधानिक रुपबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा पुगेका नेपाली नागरिकहरूलाई एक पटकको लागि वैधता दिने तयारी थालेको छ।

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित सम्मानपूर्ण श्रम र आप्रवासी महिला श्रमीकको अधिकार विषयक २ दिने राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी कार्यक्रममा बोल्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सो कुरा बताएका हुन्। 

‘महिलाहरूको गन्तव्य मुलुकको चोरी बन्द भएको छ, तर महिलाहरू विभिन्न मुलुकमा पुगेका छन्, अनि शोषण भएको छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘बाहिर वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाहरु सबैभन्दा ठूलो शोषण भनेको जब फरमल नभइ इन्फरमल तवरबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्, सबैभन्दा पहिलो असुरक्षा त्यहाँबाट नै सुरु हुन्छ।’

अवैधानिक बाटो हुँदै नेपाली नागरिकहरू विभिन्न मुलुकमा पुगेको र एक पटकका लागि भने सरकारले वैधता दिनेगरी आफ्ना काम कारबाही अघि बढाएको उनले कार्यक्रममा जानकारी गराए। 

उनले वैदेशिक रोजागारीमा जाँदा पनि अवैधानिक बाटो हुँदै जाने श्रमीकहरु बढी शोषणमा परेको बताए।

‘नेपाल सरकारको प्रयास विभिन्न डिप्लोम्याटिक च्यानलबाट जुन मुलुकमा श्रम स्वीकृति छ, त्यहाँका निकायसँग कुरा गरेर अवैधानिक रुपमा गएकाहरुको लागि एक पटकको लागि लिगलाइज गर्ने बाटोमा हामी लागेका छौँ, त्यो क्याम्पेनकै रुपमा लाग्छौँ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘अहिले श्रम स्वीकृति नभएर कति विद्यार्थी, भिजिट भिसामा छिर्ने र काम गर्ने गरिरहका छन्, त्यसको लागि केही लिगल कुराहरु छन्, कुनैपनि भिसामा गएका नेपालीहरु काम गरिरहेका छन् भने तिनलाई पनि श्रम स्वीकृति दिने तयारीमा हामी छौँ।’

उनले अवैध रुपमा विदेश गएका नेपाली नागरिकहरुलाई एक पटकका लागि वैधता दिन सरकारले अभियानकै रुपमा काम थालेको बताए।

कार्यक्रममा बोल्दै ओरेक नेपालका संस्थापक अध्यक्ष रेणु राजभण्डारीले महिलाहरुको श्रमको मूल्य पाउनेगरी सामाजिक सुरक्षा योजना आवश्यक रहेको बताएका थिए। 

कार्यक्रममा महिला आयोगकी सदस्य कृष्णकुमारी खतिवडाले वैदेशिक रोजगारीबाट अलपत्र बनेर आएका महिलाहरुको व्यवस्थापनका लागि सातै प्रदेशले सोच्न जरुरी रहेको पनि बताए।