स्थानीय तह र प्रदेशको वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेकोमा देवकोटाको आपत्ति

राष्ट्रियसभाका सांसद खिमलाल देवकोटाले सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशको वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौति गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन्। 

शुक्रबार राष्ट्रियसभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै उहाँले संविधान अनुसार विनियोजन गरिएको प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान चौंथो किस्ता ५० प्रतिशतले कटौति गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन पनि सरकारसँग माग गरे।

उनले मुलुकको अर्थतन्त्र राम्रै छ भनेर अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सदनलाई समेत ढाँटेको आरोप समेत लगाए।

‘प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने वित्तीय समानिकरण अनुदान चौंथो किस्ता उहाँले ५० प्रतिशतले कटौति गर्नु भयो। यो आपत्तिजनक छ। अर्थमन्त्रीले सरासर संसदलाई झुट बोल्नु भएको छ,’ देवकोटाले भने, ‘किनभने उहाँले यहाँ केही पनि समस्या छैन भन्ने। राष्ट्रिय सभा भनेको हामी प्रदेश र स्थानीय तहबाट निर्वाचित हुन्छौं। र, पटकपटक यो स्थानीय तह र प्रदेशमाथि प्रहार भएको छ।’

सांसद देवकोटाले सो बजेट विशुद्ध रुपमा स्थानीय तह र प्रदेशले पाउने अधिकार भएपनि संघीय सरकारले त्यसलाई पटकपटक खोस्ने गरेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरे।

‘बजेटको बुदा नम्बर ३४७ मा खानेपानी, पर्यटन, सहरी लगायतको २२ अर्वजति बजेट पास ग¥र्यौ। र, स्थानीय र प्रदेश तहको त्यो बजेट गयो। तर ६ महिना पछि त्यो बजेट खोसेर यहाँ ल्याइयो। तल स्थानीय तह र प्रदेशले योजना बनाउने, बजेट बनाउने। अनि, पछि फेरी यहाँ खोस्न,’ सांसद देवकोटाले भने, ‘सामान्यीकरण अनुदान भनेको विशुद्ध रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहको नैसर्गिक अधिकार हो। हाम्रो संघीयता कस्तो छ भने काम चाँही तल गएको छ। बजेटचाँही माथि छ। यो किन हुन्छ। अर्थमन्त्रीले किन झुटो बोल्नु भयो? यसमा मेरो एकदमै आपत्ति छ। र, अर्थ मन्त्रालयले जुन यो परिपत्र गरेको छ। त्यो परिपत्र फिर्ता लिइयोस्। र, विशेष यहाँ झुटो बोलेर गएर त्यो अनुदान काटन पाइँदैन।’

सांसद देवकोटाले योजना, कानुनहरु  तल बन्ने तर बजेट चाँही माथि केन्द्रित गर्ने काम संघीय व्यवस्थामा हुनै नहुने पनि पटकपटक दोहोर्‍याए।