युनिकोड
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ।
सोमबार महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले यस्तो निर्णय गरेका हुन्। उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले आइतबार मुद्दा नचलाउने रायसहितको फायल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाएको थियो।
प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले पनि मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए।
अन्तिम निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको हो। यससँगै लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा अदालतमा दर्ता नहुने भएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिका सभापति समेत रहेका लामिछानेलाई यसअघि नागरिकता मुद्दामा भने अदालतले दोषि ठहर गरेको थियो। नागरिकता मुद्दामा दोषि भएसँगै उनले सांसद पद र गृहमन्त्री समेत गुमाएका थिए।
तर अदालतले राहदानीको मुद्दामा छुट्टै अनुसन्धान भइरहेकाले राहदानी ऐन अनुसार नै कारबाही हुन सक्ने भनेको थियो। प्रहरीले त्यसअघि नै उजुरी परेपनि टुंग्याएको थिएन।
२४ गते सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ आएको थियो। ३० गते प्रहरीले मुद्दा नचल्ने रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको थियो।
सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले पनि तत्काल उक्त फायल प्रहरीको राय अनुसार नै उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको थियो।
उच्चले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आइतबार पठाएपछि सोमबार यस बारे अन्तिम निर्णय भएको हो।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अन्तिम निर्णय गर्नुअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल पुगेर छिटो निर्णय गर्न दबाब दिएका थिए। उनलाई महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले आजै निर्णय गर्ने वचन दिएका थिए। सोही अनुसार सोमबार निर्णय भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।
मुद्दा नचलाउन प्रहरीले लिएका आधार अनुसार नै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि निर्णय गरेको हो।
रविले सन् २०१५ मा अमेरिकी नागरिक हुँदै पूरानो नेपाली नागरिकताका आधारमा राहदानी लिएका थिए। उक्त राहदानी अवैध नागरिकताका आधारमा बनाएर दुरुपयोग गरेको भन्दै लामिछानेलाई कारबाही माग गरिएको थियो।
तर प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा रविले राहदानी दुरुपयोग नगरेको, पुरानो राहदानी बुझाइसकेको भन्दै कारबाही गर्न नपर्ने निस्कर्ष निकालेको थियो।
रवि पहिले नेपाली नागरिक रहेको र उनी गैरआवासीय नेपालीको हैसियतमा रहेकाले उनी विदेशी नागरिक नभएको प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया