युनिकोड
अतिकम विकसित राष्ट्रहरू (एलसीडी) को पाँचौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर उपप्रधानमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ मंगलबार राति स्वदेश फर्केका छन्।
मार्च ५ देखि कतारको राजधानी दोहामा जारी उक्त सम्मेलनले नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको ‘कोअर्डिनेसन ब्युरो’को अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ। एक महिनापछि संयुक्त राष्ट्रसंघमा एक समारोहबीच उक्त जिम्मेवारीको औपचारिक हस्तान्तरण हुनेछ।
सम्मेलनमा नेपालसहितका देशले दाता वा साझेदारहरूले अतिकम विकसित राष्ट्रहरूलाई माथि उठाउन के गर्नुपर्छ भन्नेबारेमा ठोस आवाज उठाएको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए। सम्मेलनमा अतिकम विकसित, अल्प विकसित र भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूले कोभिड महामारीपछिको स्थिति सम्हाल्न, जलवायु संकटले पैदा गरेका चुनौतीको सामना गर्न, वित्तीय व्यवस्थाले पैदा गरेका चुनौती सामना गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक प्रबन्धकलाई सहज गर्न नयाँ ढंगले सोच्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सम्मेलनको पहिलो चरणमा पारित दोहा प्रोग्राम अफ एक्सनले पनि यिनै मुद्दाहरूको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा जारी ‘सस्टेनेबल डिभलपमेन्ट गोल’ (एसडीजी) लाई सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्ने छलफलसमेत सम्मेलनमा भएको छ।
सम्मेलनमा नेपालले सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा प्रवेश गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ, त्यसका निकाय र सबै विकास साझेदारले नेपालको विकासशील राष्ट्रमा प्रवेशलाई सहज र सुनिश्चित बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने आवाज नेपालले उठाएको छ।
सम्मेलन क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस, विभिन्न देशका नेता एवम् पदाधिकारीसँग उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ र नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको द्विपक्षीय, बहुपक्षीय छलफल भएका छन्। त्यस क्रममा अबको नेतृत्वका रूपमा नेपालले अतिकम विकसित वा गरिब राष्ट्रहरूलाई सबैको हितका निम्ति गोलबन्द गर्ने विश्वास निर्माण गरेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए।
प्रतिक्रिया