युनिकोड
नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले ‘जनयुद्धकालीन’ मुद्धा अदालतले नभई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्ने प्रष्टीकरण दिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले प्रधानमन्त्रीलाई मुद्धा लगाउन पाइने भएपनि त्यो काम अदालतको नभएको उल्लेख गरेका छन्।
आइतबार राजधानीमा आयोजित एक अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै भट्टराईले प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा हालेर जिस्काउन खोजिएको टिप्पणी गरेका थिए।
सो टिप्पणीपछि सामाजिक सञ्जालमा आएका आलोचनालाई सम्बोधन गर्नेगरी भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्पष्टीकरण दिएका हुन्।
‘सानो स्पष्टीकरण–बहालवाला प्रमलाई मुद्दा लगाउनै पाइन्न भनेको हैन! मज्जाले पाइन्छ! म आफै प्रम छॅदा थुप्रै मु्द्दा खेपेको छु,’ भट्टराईले ट्वीटमा भनेका छन्, ‘अदालतमा हाजीर भएको छु! तर शान्तिसम्झौता अनुसारजनयुद्धकालीन मुद्दा त्च्ऋले हेर्ने हो, नियमित अदालतले हैन!’
आवेग भन्दापनि विवेकले काम गर्न अनुरोध गर्दै भट्टराईले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हकमा पनि सोही प्रक्रिया लागू हुने उल्लेख गरेका छन्। ‘प्रम प्रचण्डको हकमा पनि त्यही हो! आवेग हैन विवेकले काम गरौं!’ उनले भनेका छन्।
सानो स्पष्टीकरण-बहालवाला प्रमलाई मुद्दा लगाउनै पाइन्न भनेको हैन!मज्जाले पाइन्छ!म आफै प्रम छॅदा थुप्रै मु्द्दा खेपेको छु,अदालतमा हाजीर भएको छु!तर शान्तिसम्झौता अनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा TRCले हेर्ने हो,नियमित अदालतले हैन!प्रम प्रचण्डको हकमा पनि त्यही हो!आवेग हैन विवेकले काम गरौं!
— Baburam Bhattarai (@brb1954) March 6, 2023
यसअघि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले आपत्ति जनाएको थियो।
रामेछापका कल्याण बुढाथोकी र अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आराण लगायतको रिट सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपिठ गरिदिएका थिए।
जसमा आपत्ति जनाउँदै माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त आदेश प्रति पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका थिए।
प्रतिक्रिया