अदालतको आदेशको संसदीय समितिमा आलोचना

अदालतको अन्तरिम आदेशबाट विकास निर्माणमा मात्रै होइन, राजश्व संलनमा समेत गम्भीर असर पु-याएको भनी संसदीय समितिमा आलोचना भएको छ।

प्रतिनिधिसभा, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ताहित समितिको आजको बैठकमा होटल अन्नपूर्ण परिसरमा विगतमा सञ्चालित क्यासिनो अन्नाबाट उठाउन बाँकी राजश्व र श्रमिकले पाउनुपर्ने पारिश्रमिकबारे भएको छलफलमा गृहमन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले अदालतको आदेशले पारिरहेका समस्याबारे हामी किन बोल्दैनौं, किन कुरा उठाउँदैनौं अनि छलफल गर्दैनौं भनी समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।

सो क्यासिनाको तत्कालीन सञ्चालक तप्तबहादुर विष्ट र कल्पदीप राई अहिले पनि जग्गाको कारोवार गरेर खुल्लमखुला कानूनी राज्यलाई चुनौती दिएर हिँडेकाले उनीहरुलाई पक्राउ गरेर राजश्व र श्रमिकको पारिश्रमिक उठाउन सकिने प्रसस्त सम्भावना भए पनि अदालतले त्यस कार्यलाई अवरोध पु-याएको उनको भनाइ थियो।

क्यासिनोले सरकारलाई रु १६ करोड राजश्व बक्यौता रहनुका साथै ९२२ जना कर्मचारीको पारिश्रमिक र सेवा सुविधाबापत रु २२ करोड तिर्न बाँकी रहेको बताइएको छ। सचिव राईले भने, ‘विभिन्न क्यासिनोमा अर्बौंको राजश्व रोक्का भइरहेको अवस्था छ, क्यासिनोहरु अहिले बिना कर सञ्चालन भइरहेका छन्, उनीहरुलाई अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेर कर नतिर, क्यासिनो चलाइ राख, पैसा कमाइ राख भनेर अदालतले अवसर दिएको अवस्था छ।’

यसैबीच, समितिका सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले राज्यलाई आवश्यक पर्ने भन्दा बढी सुपारी आयात गर्न दिइरहेको अवस्था रहेकाले त्यसलाई रोक्ने नीति आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।

उनले भने, ‘तेस्रो मुलुकबाट आयत गरेको सुपारी निर्यात गर्ने नीति छैन, चोरी बाटोबाट निकासी हुन्छ, राज्य ढुकुटीबाट तलब खाएर बसेका प्रहरीलाई चोरी निकासी गर्नेलाई लर्खदै ठीक छ, हामीलाई आवश्यक पर्ने परिमाणमा मात्रै आयत दिने व्यवस्था हुनुपर्छ।’ रासस