युनिकोड
नागरिकता संशोधन कानुन (सीएए) कानुन लागू भएपछि भारतको नरेन्द्र मोदी सरकारले मुस्लिम आप्रवासीलाई बंगलादेशतिर नपठाउने भन्दै लिखित आश्वासन दिनुपर्ने माग बंगलादेशले राखेको छ।
भारतीय सञ्चारमाध्यम द प्रिन्टका अनुसार सीएए पारित भएपछि भारतले अवैध भनेका मुस्लिम आप्रवासीलाई आफ्नो मुलुकतर्फ लखेट्ने चिन्ता बंगलादेशको नेतृत्वमा देखिएको छ।
तर, भारतले यस्तो आश्वासन दिने सम्भावना नरहेको बताइन्छ।
मोदी सरकारले पारित सीएए र एनआरसीप्रति नरम भएको भन्दै बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको आलोचना भएपछि उनको सरकारले यस्तो कदम चालेको हो। द प्रिन्ट
प्रतिक्रिया