‘अब एमसीसी अनुमोदन हुँदैन, सरकार अप्ठेरोमा’

सत्तारुढ नेकपा सचिवालयका एक जना वरिष्ठ सदस्यले अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अब संसदबाट अनुमोदन नहुने दाबी गरेका छन्।

काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासका अधिकारी कार्ल रोजर्सले शनिबार एमससी अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिकै एक अंग भएको दोहोर्‍याएपछि सरकार अप्ठेरोमा परेको नेकपाका ती नेताले बताएका हुन्।

‘अमेरिकाले एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिकै अंग हो भनिसकेपछि अब संसदबाट त्यो अनुमोदन हुँदैन’, नाम खुलाउन नचाहने ती सचिवालयका सदस्यले नेपालखबरसँग भने, ‘यसबाट सरकार पनि अप्ठेरोमा परेको छ।’

६ पुसमा सकिएको नेकपाको स्थायी समिति बैठकले अमेरिकाको ५६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहायताको यो परियोजना इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत रहे नरहेको टुंगो लगाएर निर्णय गर्ने जिम्मा सचिवालयलाई दिएको थियो।

यद्यपि नेकपाकै कतिपय नेताहरू एमसीसीबारे अब नेकपा सचिवालयमा थप छलफल होइन, संसदबाट सीधै अनुमोदन हुने दाबी गर्छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सहित नेकपाका केही मुख्य नेताहरूले एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतको परियोजना नभएकाले संसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्ने तर्क गरिरहेका बेला अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतले चाहिँ इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत नरहेको कुरा अमेरिकाले नै स्पष्ट गर्नु पर्ने माग गरेका थिए।

शनिबार कान्तिपुर दैनिकलाई प्रतिक्रिया दिँदै काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासका अधिकारी कार्ल रोजर्सले एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिकै एक अंग रहेको र नेपालको माग अनुसार नै यो अगाडि बढेको बताएका थिए।

तर रोजर्सले इन्डो–प्यासिफिक रणनीति कुनै (सैन्य) गठबन्धन वा संगठन नभएकाले नेपालले त्यसमा सही गर्नु नपर्ने खुलाए।

चार सय केभी क्षमताको तीन सय किमि लामो प्रसारण लाइन बनाएर जलविद्युत सुलभ र सहज बनाउने तथा ३ सय ५ किमि सडक नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर मर्मत गर्ने यो परियोजना अन्तर्गतको ५६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहायता पाँच वर्षमा खर्च गरिसक्नुपर्ने सर्त छ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पटक पटक एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत नरहेको भनेपनि नेकपामा एमसीसीको विषयमा रस्साकस्सी चलिरहेको छ।

‘प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री जसले जे भनेपनि अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत नै हो भनिसक्यो, त्यसैले हामी अब त्यसलाई मान्दैनौँ', सचिवालयका ती सदस्यले भने।

नेकपा स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले पनि सचिवालयले एमसीसी स्वीकार गर्न नहुने तर्क गरे।

‘स्थायी समिति बैठकमै इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत हो भने एमसीसी अनुमोदन हुँदैन भन्ने विषय टुंगो लागिसकेको छ’, रावलले भने, ‘अध्यक्ष प्रचण्डले नै बैठकको अन्तिममा यो इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत हो कि होइन भनेर प्रधानमन्त्री समेत सहभागी सचिवालय बैठकमा छलफल गरेर टुंगो लगाउँछौँ भन्नु भएको छ। सचिवालयले त्यो इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग हो कि होइन, छुट्याउने मात्र भनिएको छ।’

२९ मंसिरदेखि ६ पुससम्म चलेको स्थायी समिति बैठकमा एमसीसीबारे नै मुख्य बहस भएको थियो। स्थायी समिति सदस्यहरु भीम रावल, देव गुरुङ, लीलामणि पोख्रेललगायत नेताले ‘एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत भएकाले अनुमोदन गर्न नहुने’ तर्क गरेका थिए।

‘स्थायी समितिका अधिकांश सदस्यले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत भए एमसीसी नस्वीकार्ने बताएका थिए’, रावलले भने, ‘त्यसबेला सरकारका तर्फबाट एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत होइन भन्ने स्पष्ट पार्न खोजिएको थियो। अब अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत नै हो भनेपछि हामी बोल्नै परेन।’