सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरु प्रहरी कानूनबारे छलफल गर्न विराटनगरमा

प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी र अन्य कानून निर्माणबारे छलफल गर्न सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरुको भेला प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा शनिबार शुरु हुँदैछ।

प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीको संयोजनमा सो भेला हुन लागेको हो।

सो भेलामा सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरुका साथै ती मन्त्रालयका सचिव र मुख्य न्यायधिवक्ताहरु समेत सहभागी छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाइ नै प्रदेशको गृह मन्त्रालयको रुपमा लिइन्छ।

‘सबै प्रदेशका मन्त्रीहरु, सचिव, मुख्य न्यायधिवक्ता एकै ठाउँमा भेला भएर समग्र अनुभव बाँड्ने, कानून निर्माणमा के कस्ता अनुभव, उपलब्धी र समस्या देखिए, त्यसबारे जानकारी आदान प्रदान गर्नका लागि यो कार्यक्रम तय गरिएको हो,’ कार्कीले नेपालखबरसँग भने ।

यसको अर्को प्रमुख उद्देश्य सातै प्रदेशमा कानून निर्माणबारे मुख्य सिद्धान्तमा एकरुपता होस् भन्ने हो। ‘कानून निर्माणको सबै कुरा त नमिल्न सक्छ तर त्यसको मुख्य सिद्धान्तमा एकरुपता होस् ताकि संघीयता कार्यान्वयनमा कुनै अड्चन नआओस् भन्ने हो,’ कार्कीले भने ।

अहिले जारी प्रदेश प्रहरी, अनुसन्धान विभाग र शान्ति सुरक्षासम्बन्धी कानून निर्माणमा साझा धारणा बनाउने र एकरुपता कायम गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित हुने उनले जानकारी दिए।

संविधानको धारा २६८ को उपधारा ३ मा प्रत्येक प्रदेशमा आफ्नै प्रदेश प्रहरी संगठन रहने व्यवस्था छ। प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ। संविधानको अनुसुची ६ मा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था छ।

सोही संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश ३ को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले संघीय संसदबाट पारित गरेर प्रहरी सम्बन्धी कानुन प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएपछि प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी छलफलमा ल्याएको छ। संघीय प्रहरी ऐन प्रमाणिकरण भएलगत्तै प्रदेशलाई प्रहरी परिचालन सम्बन्धी कानून बनाउने बाटो खुला हुने भएकोले प्रदेश ३ को प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ।

यसअघि प्रदेश २ सरकारले बनाएको प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी कानून संघीय प्रहरी ऐन नहुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। अन्य पाँच वटा प्रदेशले प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी कानूनी मस्यौदा तयार पारेका छैनन्।

यसअघि प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री जम्कट्टेलको अगुवाईमा हेटौंडामा सात वटै प्रदेशका मन्त्रीहरुको छलफल भएको थियो।

२०७४ मंसिरमा भएकाे चुनावबाट निर्वाचित भएपछि गठन भएका प्रदेश सभाहरू अहिले प्रदेशका विभिन्न कानुन बनाउन व्यस्त छन्।