युनिकोड
निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम ‘कार्यकर्ता रिझाउन खेलोे’ भन्दै सर्वत्र विरोध भइरहेको बेला कास्की क्षेत्र नम्बर १ को प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले बाटो र खुद्रे कार्यक्रमको लागि रकम विनियोजन गरेका छन्।
याे क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभामा खगराज अधिकारी र प्रदेश १ ‘क’ मा दीपक कोइराला तथा प्रदेश २ ‘ख’ मा मानबहादुर गुरुङ रहेका छन्। १ ‘ख’ बाटै समानुपातिकतर्फ गायत्री गुरुङ प्रदेशसभा सदस्य छन्।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमअन्तर्गत संघीय सांसदले ६ करोड र प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचिन सांसदले २ करोड पाउने व्यवस्था छ। बुधबार उनीहरुले सार्वजनिक गरेका योजनाहरुको अधिकांश हिस्सा बाटो, मन्दिर, आमा समूहहरु र क्रियापुत्री भवन, पार्क निर्माणको लागि छुट्याइएको छ। संघीय सांसद खगराज अधिकारीले जनताले छानेका योजनाहरुमै आफूहरुले रकम विनियोजन गरेको बताए।
उनले रामकोट–रामादी सडकलाई एक करोड ५० लाख तथा रुपैयाँ छुट्याएका छन् भने तप्राङमा बन्यजन्तु पार्क बनाउन १ करोड दिएका छन्। वन्यजन्तु पार्क पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि सहायक भएकाले ठूलो रकम छुट्याइएको उनले बताए। प्रतिनिधिसभा सदस्यले १० लाखभन्दा कमको योजनालाई रकम दिन नपाउने प्रावधान रहेको छ।
उनले अन्य २० वटा खुद्रे योजनाको लागि १० देखि १५ लाख रुपैयाँ छुट्याउँदे २ करोड ६० लाख खर्चेका छन्। ती योजनाहरुमध्ये अधिकांश उत्पादनमूलक छैनन्। यद्यपी, उनले योजनाहरु जनताका आवश्यकता भएको दावी भने गरे। ‘यी (साना योजना) मा सुदामाको कनिका होला’, उनले भने,‘तर, महत्व पोकामा छ।’ बाँकी रकम उनले अन्य १० वटा योजनालाई छुट्याएका छन्।
प्रदेश १ ‘क’ का सांसद दीपक कोइरालाले लेखनाथको भण्डारढिक रंगशालाको कभर्डहलको लागि २५ लाख रुपैयाँ र रुपा गाउँपालिकाको शिवचण्डी मोटरबाटोलाई २७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। प्रदेशसभा सदस्यले २ वटा २५ लाखभन्दा बढीका योजना छान्ने पर्ने प्रावधान छ। बाँकी रकम भने उनले भवन निर्माण, शहीदपार्क, दलित भवन निर्माण, विश्वकर्मा भवन, महिला समुह, धम्पुसको टोल विश्वकर्मा भवन, पैदलमार्ग निर्माण जस्ता योजनालाई दिएका छन्।
प्रदेश १ ‘ख’ का सांसदद्वय मानबहादुर गुरुङ र गायत्री गुरुङले ठूलाकोटपार्क निर्माण तथा मझेरी खानेपानी योजनालाई २५/२५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। उनीहरुले बाँकी पैसा समाजघर मर्मत, ढुंगा मन्दिर, बहुउदेश्यीय भवन, तमु समाज भवन, बाटो ढलान, अशक्तमैत्री फुटपाथ निर्माणजस्ता योजनाको लागि छुट्याएका छन्। यो क्षेत्रमा कास्कीका पोखरा महानगरपालिकाका केही वडा, रुपा गाउँपालिका र मादी गाउँपालिका पर्दछन्।
गत आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको लागि रकम नदिइए पनि यो वर्ष प्रति निर्वाचन क्षेत्र २ करोडका दरले ७२ करोड रुपैयाँ दिइएको छ गण्डकीमा प्रदेशसभाका ३६ निर्वाचन क्षेत्र छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्यले न्यूनतम १० लाभभन्दा कमका योजना छनोट गर्न नपाउने तथा प्रदेशसभाले न्यूनतम एकलाख घटिका योजना बनाउन नपाईने कार्यविधि छ।
प्रतिक्रिया