युनिकोड
उपप्रधान एवं कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री उपेन्द्र यादवले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा संविधान संशोधन गर्नका लागि विज्ञ टोली बनाउने प्रस्ताव लगेका थिए। उक्त प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टेबल नै गर्न नदिएपछि समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेको समाजवादी पार्टीले सरकार छोड्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारबाट बाहिरिनेबारे निर्णय गर्न समाजवादी पार्टीको पदाधिकारी बैठक र त्यसलगत्तै संसदीय दलको बैठक बसेको थियो। यादवले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेको विज्ञ टोली बनाउने प्रस्तावमा के छ?
नेपाल सरकार
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
नेपालको संविधानमा संशोधन परिमार्जनका एवं सुधार गर्नुपर्ने विषय अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा
१.विषयको संक्षिप्त व्यहोरा :
नेपालको संविधान कार्यान्वयन भएको चार वर्ष व्यतित भैसकेको छ । अब संविधान कार्यान्वयनको अहिलेसम्मको अनुभवको आधारमा नेपालको संविधानलाई गणतन्त्र, संघीयता,समावेशी लोकतन्त्रको मर्म र भावना अनुरुप अझ बढी परिस्कृत र सुधार गर्दै लैजाने र संविधानको कार्यान्वयनलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिएको छ । संविधान को कार्यान्वनको यस अवधिमा संविधानको अनुसूचीमा रहेका संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल अधिकार र साझा अधिकारको सूचीका विषयहरुलाई हाम्रो संघीयताको मूल मान्यता अनुरुप अझ बढी स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिएको छ । तीन तहको अन्तर सम्बन्धलाई सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपमा व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएकोछ । संविधानमा कतिपय व्यवस्थाहरु मसौदाको दृष्टिले परिमार्जन गर्नुपर्ने वा कतिपय व्यवस्थाहरुमा रहेका अन्तरविरोधहरुलाई मिलाउनु पर्ने भएको छ ।
यिनै विषयहरुलाई संवोधन हुने गरी संवैधानिक कानूनका विज्ञहरुबाट नेपालको संविधानमा संशोधन, परिमार्जन र सुधार गर्नु पर्ने विषयमा अध्ययन गराई प्रकृया अघि बढाउन उपयुक्त देखिएकोले नेपालको संविधानमा गर्नुपर्ने सुधार र संशोधनका विषयहरु पहिचान गरी संशोधन को मस्यौदा पेश गर्न एक विज्ञ समिति गठन गर्न आवश्यक भएकोछ ।
२.प्राप्त परामर्श तथा अन्य प्रासंगिक करा :
३.प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नाको कारण र मन्त्रालयको सिफारिस :
नेपालको संविधानको कार्यान्वयनका चारवर्षको अनुभवको आधारमा संघीयता, गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रका मूल आधार र मान्यताहरुलाई अझ कारगर रुपमा कार्यान्वयन गर्ने र प्राविधिक रुपमा समेत परिस्कृत र सुधार गर्न नेपालको संविधानमा गर्नुपर्ने सुधार र संशोधनका विषयहरु पहिचान गरी संविधान संशोधनको मसौदा नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्न सवैधानिक कानूनका विज्ञहरु रहेको एक समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्न आवश्यक भएकोले नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावली, २०६४ को अनुसूची १ को विषय संख्या ४२ बमोजिम यो प्रस्ताव पेश गरेको छु।
४.निर्णय हुनुपर्ने व्यहोराः
नेपालको संविधानमा संशोधन, परिमार्जन र सुधारका विषय अध्ययन गर्न यसैसाथ संलग्न भए बमोजिमको कार्यक्षेत्रगत शर्तहरु रहेको समिति गठन गर्ने ।
मिति : २०७६।०९।७
नेपालको संविधानमा सुधारका विषय अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा
१.विज्ञ समितिको गठन
नेपालको संविधान कार्यान्वयन भएको चार वर्ष व्यतित भइसकेको छ। यसबीचमा तीनतहका सरकार गठन भएका छन् । संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिमको तीनतहका सरकारलाई संविधानले प्रदान गरेको अधिकार बमोजिम कियाशील बनाउनुपर्ने भएको छ। हामी अब बास्तविक अर्थमा संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेका छौं।
यो कार्यान्वयन प्रकृयालाई सहज बनाउन संविधान कार्यान्वयनको अहिलेसम्मको अनुभवको आधारमा नेपालको संविधानलाई गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी लोकतन्त्रको मर्म र भावना अनुरुप अझ बढी
परिस्कृत र सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ। संविधानको कार्यान्वनको यस अवधिमा संविधानको अनुसूचीमा रहेका संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल अधिकार र साझा अधिकारको सूचीका विषयहरुलाई हाम्रो संघीयताको मूल आधार सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको मान्यता अनुरुप अझ बढी स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिएको छ।
तीन तहको अन्तर सम्बन्धलाई सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपमा व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएको छ। संविधानमा कतिपय व्यवस्थाहरु मस्यौदाको दृष्टिले परिमार्जन गर्नुपर्ने वा कतिपय व्यवस्थाहरुमा रहेका अन्तर विरोधहरुलाई मिलाउन पर्ने भएको छ । यिनै विषयहरुलाई संवोधन हुने गरी संवैधानिक कानूनका विज्ञहरुबाट नेपालको संविधानमा सुधार गर्नु पर्ने विषयमा अध्ययन गराई सुधार प्रकृया अघि बढाउन उपयुक्त देखिएकोले नेपालको संविधानमा गर्नुपर्ने सुधार र संशोधनका विषयहरु पहिचान गरी संशोधनको मस्यौदा पेश गर्न एक विज्ञ समिति गठन गर्न आवश्यक भएकोछ।
यसै बमोजिम नेपालको संविधानमा सुधार गर्नु पर्ने विषयहरु पहिचान गरी संशोधनको मस्यौदा समेत तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष सुझाब पेश देहाय बमोजिमको एक विज्ञ समिति गठन गर्ने
(क) नेपालको ख्यातिप्राप्त संविधानविद् वा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिशमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति– अध्यक्ष
(ख) अध्यक्ष, नेपाल कानून आयोग । –सदस्य
(ग) उपाध्यक्ष, नेपाल कानून आयोग । –सदस्य
(घ) कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तोकेको संविधानविद् तीन जना– सदस्य
(ङ) कानून सचिवहरुमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको सचिव –सदस्य सचिव
अन्तरविरोधपूर्ण व्यवस्थाहर हटाउन र प्राविधिक रुपमा तर्जुमाका दृष्टिले परिमार्जन गर्नु
पर्ने विषय र त्यसका आधार कारण र पुष्ट्याई सहितको विवरण तयार गरी नेपाल
सरकार, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समक्ष सुझाव पेश
गर्ने।
खण्ड (क) बमोजिमका सुझावका आधारमा संविधान संशोधनको लागि आवश्यक मस्यौदा समेत तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने ।
कार्यावधि : नेपालको संविधानमा संशोधन, परिमार्जन र सुधार गर्नुपर्ने विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिको कार्यावधि सो समितिको पहिलो बैठक बसेको मितिले चार महिनाको हुनेछ ।
समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यले पाउने सुविधा : नेपालको संविधानमा सुधार गर्नु पर्ने विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिका अध्यक्ष तथा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तोकेको सदस्यले नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिमको बैठक भत्ता तथा यातायात भत्ता पाउने छन् र सो बाहेकका अन्य सदस्यले सो समितिको बैठक कार्यालय समय वाहेकको समयमा बस्नु परेको अवस्थामा नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको बैठक भत्ता पाउने छन् ।
समितिको सचिवालय तथा कर्मचारी : संविधानमा सुधारका विषय अध्ययन समितिको सचिवालय मन्त्रालयमा रहने र सचिवालयको लागि आवश्यक कर्मचारी व्यवस्था गरिनेछ । समितिको बैठक भत्ता लगायत सचिवालयको लागि आवश्यक खर्च मन्यालयले माग गरेपछि अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा हुनेछ।
२०७६/०९/७
उपेन्द्र यादव
उपप्रधानमन्त्री एवं कानुन, न्याय तथा
संसदीय मामिला मन्त्री
प्रतिक्रिया