युनिकोड
संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमले निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाअभियोग प्रस्तावका विषयमा सर्वोच्चलाई जवाफ पठाएका छन्। सर्वोच्चको फुलकोर्ट बैठकले सोधेका ६ प्रश्न र संवैधानिक इजलासले मागेको लिखित जवाफ बुझाउँदै उनले महाअभियोग भने कानुन अनुसार निष्क्रिय भइसकेको जवाफ दिएका छन्।
६ पेज लामो लिखित जवाफमा गौतमले यसअघि पनि संसदको कार्यकाल सकिएपछि अघिल्लो संसदका कुनै पनि प्रस्तावहरु अर्को संसदमा नगएको जिकिर गरेका छन्।
मंसिरमा नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइ तत्कालिन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा १११ को उपधारा (१०) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको तर कुनै विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधि सभामा पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निस्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको गौतमको जवाफ छ।
यही व्यवस्थाका कारण चोलेन्द्रमाथिको महाभियोगमा कारबाहीको निरन्तरता कायम नरहने उनले उल्लेख गरेका छन्।
‘प्रतिनिधि सभा नियामावली २०७५ को नियम ६५ मा भएको प्रस्ताव निस्क्रिय हुने व्यवस्था समेतलाई मध्यनजर गर्दा त्यस्तो प्रस्ताव कायम रही रहन सक्ने अवस्था देखिँदैन’, गौतमको जवाफ छ।
हालसम्म एउटा प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा दर्ता भएको विधेयक एवं कुनै पनि प्रस्ताव अर्को प्रतिनिधि सभामा सरेको दृष्टान्त नभएको र अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको प्रस्ताव अर्को प्रतिनिसभामा छलफल भएको उदाहरण पनि नरहेको गौतमले जवाफ दिएका छन्। यही दृष्टान्तका काराण महासचिवका हैसियतले आफूले मंसिर २११ गते सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराएको तर आफूले महाभियोग निस्क्रिय हुने निर्णय नगरेको बताएका छन्।
यस्तै, सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन महासचिवलाई तोक आदेश गर्दा यो प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको तर तोक आदेशमा अर्को प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने भन्ने व्यहोरा उल्लेख नभएको महासचिव गौतमको जवाफ छ।
आफूले महाभियोग निस्प्रभावि रहेको पत्र पठाउँदा कुनै खराब मनसाय नरहेको गौतमको दाबी छ।
पूर्णपाठ :
प्रतिक्रिया