युनिकोड
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले नेपाल ट्रस्टको सार्वजनिक जग्गा निजी कम्पनीलाई भाडामा दिएको सम्बन्धमा सरकारले सदनलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेका छन्।
राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै राष्ट्रियसभा सदस्य अधिकारीले ट्रस्टको जग्गा भाडामा निजी कम्पनीलाई दिनु र सोही कम्पनीका मालिकलाई ट्रस्टी बनाउनुले प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीको समेत संलग्नता रहेको आशंका उब्जाएको भन्दै सो बारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारसंग माग गरे।
नेपाल ट्रस्टसम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयकमाथि छलफलकै क्रममा बद्नियत साथ आएको र नीतिगत भ्रष्टाचारको मुहान खोल्ने र विधेयकमा समर्थन गर्नेहरु सबैले नीतिगत भ्रयटाचार गरेको ठहर हुनेछ भनेर रोष्टमबाटै भनेको स्मरण गराउँदै उनले नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति व्यक्तिगत लाभका लागि एउटा व्यापारिक समूहलाई हस्तान्तरण गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न सरकारलाई चेतावनी दिए। ट्रस्टसम्बन्धी कानूनमा ट्रस्टको सम्पत्तिमा हकाधिकार र भोगाधिकार पनि बन्देज गरिएकोमा त्यसको अपचलन गर्ने मनसायका साथ विगतमा कानुन संशोधन गरिएको उनले दावी गरे।
‘साविक कानुन बमोजिम नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति व्यवसायिक प्रयोजनका लागि दिने अवस्था थिएन। तर, नेपाल ट्रस्टमाथि हक जमान खोज्ने गिद्धे दृष्टिलाई यो असैह्य थियो’, उनले भने, ‘उनीहरु यति शक्तिशालि थिए। तीनले सक्ताको बागडोर लिएको पार्टीलाई नै कानुन संशोधन गर्न बाध्य पारे। जब व्यवसाय र सरकारबीचको लक्ष्मण रेखा मेटिन्छ, भ्रष्टाचार त्यही मौलाउँछ।’
उनले भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ र गराइमा भिन्नता देखिएको भन्दै ट्रस्टको जग्गा विवादमा प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री दुवैको संलग्नताको आशंका उत्पन्न भएको टिप्पणी गरे।
‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भनाइको जग हसाई भएको छ। सत्तामा बस्दा जनता के सोच्दछन्? के भन्दछन्? सायद प्रधानमन्त्री ज्यूलाई थाहा नहुन सक्दछ’, उनले भने, ‘त्यसैले सदनमार्फत म जनप्रतिनिधिका हैसियतमा सरकारलाई खबरदारी गर्न चाहन्छु। नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति हिनामिना र भ्रष्टाचारमा यो सरकारका प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री दुवैको प्रत्यक्ष संलग्नता छ भन्ने धारणा विकसित हुदैछ।’
लगातार सञ्चार माध्यममा आईरहदा प्रतिवाद गर्ने, जनतालाई आश्वस्त पार्ने काम सरकारबाट नभएको भन्दै उनले सदनमा सत्ता पक्षकै सांसदले त्यसबारे स्पष्ट धारणा माग्दा समेत सरकार चुप बस्न नहुने बताए।
‘व्यवसायिक प्रतिष्ठान जो स्वयम्को हितमा सम्झौता भएको छ। तिनै व्यवसायिक प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित व्यक्ति नेपाल ट्रस्टका ट्रस्टी बनेका छन्’, उनले भने, ‘दुधको साझी बिरालो। यसैलाई भन्छन् नेपालमा।’
व्यवसायिक प्रयोजनका लागि नेपाल ट्रष्टको जग्गा दिन सकिने कानुन बन्नु अघि नै दरबारमार्गको १ रोपनी १४ आना जग्गा नेपाल ट्रस्टका ट्रस्टीहरुले व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई दिएको दाबी पनि उनले गरे। ‘समाचारमा थप जनाईएको छ। नारायणहिटी राजदरबारको विदेशी पाहुनालाई सत्कार कक्षमा रेष्टुराँ खोल्न यसै व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई दिन कसरत चल्दैछ। किन रेष्टुराँ मात्रै खोल्ने? सिंगै नारायणहिटी दरबारलाई आलिसान होटलमा परिणत गर्न लिजमा दिए भईगो नि’, उनले भने।
उनले गोकर्ण रिसोर्टलाई लिजको म्याद थप्नुको औचित्य पुष्टि गर्न चेतावनी दिए।
प्रतिक्रिया