युनिकोड
सरकारले डिल्लीबजार जेलमा रहेका रेशम चौधरीलगायत फौजदारी मुद्दामा थुनामा रहेका तीन दलका नेता/कार्यकर्ता रिहा गर्न मुलुकी फौजदारीसंहिता संशोधन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि सर्वसाधारणसँगै नेता तथा नवनिर्वाचित सांसदहरूले विरोध गरेका छन्।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चौधरी संस्थापक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई सत्तामा ल्याउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो।
जुन गलत भएको सत्तामै रहेको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले बताएका छन्।
‘सडकमा छँदा जे सत्य, संसदमा पनि त्यही नै सत्य! त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति’, शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई मेन्सन गर्दै आइतबार राति ट्विट गरेका छन्, ‘संक्रमणकाल’मा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनिभूत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रूपले गलत! कानुनी र राजनीतिक प्रश्न मात्र होइन, यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्न पनि जोडिएको छ।’
यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं नवनिर्वाचित अर्का प्रतिनिधिसभा सदस्य रवि लामिछानेले पनि सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेर नयाँ संसद्को अधिकार मिचेको टिप्पणी गरेका छन्।
‘अब नयाँ संसद्को बैठक बस्न कति समय लाग्ला? १ हप्ता? २ हप्ता? ३ हप्ता? त्यस्तो के आपत्काल लागेको थियो र १/२ हप्ता पनि कुर्न नसकिने’, लामिछानेले ट्विटरमार्फत भनेका छन्, ‘यो अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको छ, नयाँ संसदको अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ। यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो। यो तत्काल फिर्ता हुनपर्छ।’
प्रतिक्रिया