युनिकोड
गत फागुन १ मा २१ बुँदे आरोप लगाउँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुले महाभियोग दर्ता गराए।
त्यसबारेमा छानबिन गर्न सांसद रामबहादुर विष्टको संयोजकत्वमा संसदीय सिफारिस समिति बनेको थियो।
समितिले असोज १ मा आफ्नो प्रतिवेदन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामार्फद् संसदमा बुझाएको थियो।
सिफारिस समितिको उक्त प्रतिवेदनलाई आगामी संसदको पहिलो बैठकमा पेश गर्ने तोक आदेश लगाएर सभामुख साकोटाले संसद सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमलाई निर्देशन दिएका थिए।
‘श्री महासचिव, यो प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभा समक्ष पूस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउनू,’ त्यसबेला सभामुख सापकोटाले भनेका थिए।
सभामुखले चोलेन्द्रविरुद्धको महाभियोग निष्कर्षमा नपुगेकोले नयाँ संसदको पहिलो बैठकमा पेश गर्न महासचिवलाई निर्देशन दिएको देखिन्छ।
मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधि सभाको चुनावबाट नयाँ सांसद चुनिएका छन्। समानुपातिक तर्फको सांसद छान्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
तर, बुधबार बिहान संसद सचिवालयका महासचिव डा. गौतमले असोज १ मा सभामुख सापकोटाले दिएको निर्देशन अवज्ञा गर्दै आफैँले प्रधानन्यायधीस चोलेन्द्रको महाभियोग निष्क्रिय भएको जवाफ पठाएपछि त्यसले फेरि राजनीतिक झडपको अवस्था बनेको छ।
चोलेन्द्रले मंगलबार संसद सचिवालयमा निवेदन दिँदै आफ्नो महाभियोग निस्प्रभावी भएको जानकारी मागेका थिए।
एक त भर्खरै नयाँ सांसद निर्वाचित भएर आउने प्रक्रिया सुरु भएको छ, अर्को, संसदको पहिलो बैठकमै सो प्रतिवेदन पेश गर्न दिएको निर्देशन उल्लंघन गर्दै संसदका महासचिवको कदमले षड्न्त्रपूर्वक आएको भन्दै नेपाल बार एसोसियशन आन्दोलित भएको छ।
संसद सचिवालयले आफ्नो अधिकार क्षेत्र मिचेको सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले बताए।
तर, संसदका महासचिव गौतमले आफूले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
सभामुख सापकोटाले चोलेन्द्रविरुद्धको महाअभियोग आगामी संसदले हेर्ने भएकोले निष्क्रिय भएको पत्र दिन नमिल्ने बताए।
उनले संसदको महासचिवलाई त्यो अधिकार नै नभएको पनि जिकिर गरेका छन्।
हेर्नुस् पत्र
प्रतिक्रिया