दलहरु ५० वर्षमै वृद्धभत्ता दिन प्रतिस्पर्धा गर्न लागे : गगन थापा

उनले निजी क्षेत्र र सरकारबीच समन्वयको खाँचो रहेको बताएका छन्। दिगो आर्थिक विकासको लागि आर्थिक एजेण्डामा निजी क्षेत्रसँग सरकारको नाता नदीको दुई किनारा जस्तो भएको पनि उनले बताएका छन्। 

उनले अब बन्ने सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन प्रधानमन्त्रीले आँट गरेर नै निजी क्षेत्र र सरकारसँगको म्बन्धलाई सुदृढीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए।

महामन्त्री थापाले निजी क्षेत्र र सरकारबीच कसरी सहकार्य गर्ने भन्नेबारे खुला छलफल हुनु जरुरी रहेको बताए। निजीक्षेत्र र सरकार चलाउनेबीच किन पारदर्शी छलफल हुँदैन भन्दै उनले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई एक ठाउँमा राखेर देशको नेतृत्वकर्ताले समस्या समाधानको लागि सोच्नुपर्नेमा जोड दिए।

 उनले अबको सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले आगामी ५ महिनाभित्र अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन के गर्ने भन्नेबारे खाका तयार गर्नुपर्ने बताए। 

संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अधिकार धेरै ठूलो हुने भएकाले आवश्यक कानून परिमार्जन र संशोधनका लागि काम गर्न आँट गर्नुपर्ने उनले बताए। 

अब बन्ने सरकारले आर्थिक समस्याको समाधानमा गम्भीरता देखाएर काम गरे अर्थतन्त्रको समस्या समाधान हुने उनको भनाइ थियो।

‘निजी क्षेत्रसँग सरकारको नाता नदीको दुई किनारा जस्तो भयो। मेरो ठाउँबाट हेर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले सोच्नेकुरा के हो भने संविधान, ऐन, नियमले हामीले सबैले परिकल्पना गरेको कुरा भनेको हाम्रो पार्टनरसिप हो। एउटा पार्टनरले अर्को पार्टनरसँग कसरी कुरा गर्छ? पार्टनरबीचको खुला छलफल हुनुपर्छ। निजी क्षेत्र र सरकार चलाउनेबीच किन पारदर्शी छलफल हुँदैन?', उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीले सरकार सञ्चालन गर्न शुरु गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई एफएनसीसीआई, सीएनआईले बेलाउने वा अन्य कुनैले बोलाउने होइन, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई एक ठाउँमा राखेर राष्ट्र बैंकलाई राखेर अर्थ मन्त्रालय राखेर अरु स्टेक होल्डरसँग सँगै बसेर अबको ५ महिना के के गर्ने हो? हामी कानून भन्छौँ? संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री यति पावरफुल हुन्छ की उसले चाहेको कानून २४ घण्टामा बदल्नसक्छ। प्रचलित कानूनले समस्या छ। यदी छ भने कानून बदलौँ। प्रधानमन्त्री जो कुर्सीमा बस्नुहुन्छ, उहाँले अहिलेको गम्भीरता बुझ्नुहुन्छ की हुँदैन? गम्भीरता रह्यो र अहिलेको अर्जेन्सीलाई बुझ्ने अवस्था बन्यो भने समस्याको हल खोज्न सकिन्छ।’