युनिकोड
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राजनीतिक सहमति खोज्दा नागरिकता विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको बताएका छन्।
मंगलबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले राजनीतिक तहमा टुङ्ग्याउन खोज्दा विधेयकमाथिको छलफल अगाडि बढ्न नसकेको बताए। सांसदहरुले विधेयकहरु ल्याउने तर छलफलमा अगाडि किन नबढाउने भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
जवाफमा गृहमन्त्री थापाले नागरिकता विधेयक अलि बढी संवेदनशील विषय भएकोले ढिलाइ भएको प्रष्टिकरण दिए। उनले भने, ‘नागरिकताको बारेमा निकै लामो छलफल गर्यौं । यसलाई राजनीतिक तहमा टुङ्ग्याएर जाँदा सहज होला भन्ने भयो। तर, अझै अगाडि बढेको छैन।’
नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रिय सहमति खोज्न संसदको राज्य व्यवस्था समितिले गत फागुन ७ गते ९ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिको संयोजकमा विजय सुब्बा छन्। उपसमिति सदस्यहरुमा यशोदा सुवेदी गुरुङ, नवराज सिलवाल, देवेन्द्रराज कँडेल, रामसहाय यादव, लक्ष्मी चौधरी, मीना पाण्डे, राजकिशोर यादव र प्रेम सुवाल छन्।
प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरी सहमति जुटाउन उपसमितिलाई एक महिनाको समय दिइएको थियो। तर, उपसमितिले हालसम्म सहमति जुटाउन सकेको छैन।
नागरिकता विधेयक खुकुलो बनाएको भन्दै आलोचना भएपछि संसदबाट पास हुन ढिलाई भएको थियो। त्यही मौकामा गृहमन्त्रालयले ७७ जिल्ला प्रशासनमा सर्कुलर गरी जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई बंशजको नागरिकता दिन निर्देशन दिएको थियो। तर, सर्वोच्चले सो परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न आदनेश दिएको थियो।
नागरिकता विधेयकमा नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने विदेशी पुरुष र नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई समान व्यवहार गर्ने कि नगर्ने भन्ने मुख्य विवाद छ। त्यस्तै खारेजी भएको नागरिकता प्रचलनमा ल्याए कति सजाय गर्ने भन्ने विषयमा पनि मतभेद छ।
प्रतिक्रिया