युनिकोड
नेकपा एमालेले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले गरेको संसद विघटनको निर्णयको बचाउन गर्न तत्कालीन नेकपाकै एउटा गुटमाथि आरोप लगाएको छ।
आगामी मंसिर ४ को निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक गरिएको घोषणा पत्रमा एमालेले संसद विघटनको बचाउ गर्न तत्कालीन नेकपाभित्रकै एउटा तप्कालाई अवसरवादी, अराजक र अपवित्र पात्रहरूको संज्ञा दिएको छ।
एमालेले तत्कालीन नेकपाका दोस्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमालेबाट चोइटिएर बनेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरुको नाम उल्लेख नगरी यस्तो आरोप लगाएको हो।
उसले प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वका लागि आन्दोलन र देशको भविष्यभन्दा आफ्नो अहंकार, कुण्ठा तथा आफ्नो परिवार र गुटको हित ठूलो भएको आरोप समेत लगाएको छ।
राष्ट्रको स्वाभिमान र गरिमाभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ सर्वोपरि बनेको र उनीहरु आन्दोलनका सहयात्रीभन्दा दक्षिणपन्थी शक्ति बढी प्रिय बन्न पुगेका एमालेको टिप्पणी छ।
‘तत्कालीन नेकपाभित्रका अवसरवादी, अराजक र अपवित्र पात्रहरू यसका लागि प्रयोग भए। उनीहरूका लागि आन्दोलन र देशको भविष्यभन्दा आफ्नो अहंकार, कुण्ठा तथा आफ्नो परिवार र गुटको हित ठूलो भयो,’ घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रको स्वाभिमान र गरिमाभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ सर्वोपरि बन्यो। र, आन्दोलनका सहयात्रीभन्दा दक्षिणपन्थी शक्ति बढी प्रिय बन्न पुगे।’
कोभिड महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षाका लागि सरकारले कठोर प्रयत्न गरिरहेका बेला उनीहरुकै योजनामा सरकार ढाल्ने प्रपञ्च गरिएको पनि घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।
‘जनादेशविपरीत प्रधानमन्त्रीलाई पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नदिने र महाधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टी अध्यक्षलाई सडकबाटै कारबाही गर्ने अराजक र अलोकतान्त्रिक कार्य गरिए,’ एमालेले संसद विघटनको बचाउ गर्दै भनेको छ, ‘पुरानो जनादेशको बनावट भत्काइएको यसै पृष्ठभूमिमा, प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति निर्माण भयो।’
प्राप्त जनादेश खण्डित भइसकेपछि पुनः सार्वभौम जनताको बीचमा जानु र ताजा जनादेशका आधारमा समस्याको समाधान खोज्नु स्वाभाविक र लोकतान्त्रिक विधि भ पनि त्यसो हुन नदिइएको एमालेले घोषणा पत्रमार्फत गुनासो गरेको छ।
एमालेले अदालतको दुरुपयोग र संविधानको अब्याख्या गरेर परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी नजिर स्थापित गरिएको पनि आरोप लगाएको छ।
‘अदालतको चरम दुरूपयोग र संविधानको अपव्याख्या गरियो, सरकार बनाउने जनताको सार्वभौम अधिकार कुण्ठित भयो, शक्ति पृथककीकरणको सिद्धान्त कुल्चिइयो,’ घोषणा पत्रमा लेखिएको छ, ‘र कानुन र सरकार निर्माण एवं परिवर्तन गर्ने संसदको अधिकारलाई कुल्चिदै अदालतका परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अलोकतान्त्रिक एवं स्वेच्छाचारी नजिर स्थापित गरियो।’
प्रतिक्रिया