युनिकोड
सत्तागठबन्धन दल माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाको सदस्य संख्या घटाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
ठूलो आकारको संसदको आलोचना भइरहेका बेला माओवादीले तीनै तहका संसदको संख्या कटौती प्रस्ताव अघि सारेको हो।
अहिले प्रत्यक्षबाट निर्वाचित १ सय ६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित ११० सय गरी हाल प्रतिनिधि सभा २७५ सय सदस्यीय छ।
त्यसैगरी विभिन्न प्रदेशबाट निर्वाचित ५६ र राष्ट्रपतिबाट मनोनित गरी राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय छ।
माओवादीले प्रतिनिधि सभामा एक सय सिट संख्या कटौती गरी एक सय ६५ मात्र बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। राष्ट्रिय सभामा ४ सदस्य संख्या कटौती गर्नुपर्ने उसको प्रस्ताव छ।
सोमबार (१४ कातिक) मा उसले जारी गरेको प्रतिबद्धतापत्रमार्फत उसले संघीय संसदमा सिट संख्या घटाउने प्रस्ताव गरेको हो।
प्रदेश सभाको संख्या पनि कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव उसले चुनाव प्रतिबद्धतापत्रमार्फत गरेको छ। सातै प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ ३ सय ३० र समानुपातिकतर्फ २ सय २० गरी ५ सय ५० सदस्यीय प्रदेश सभाका सांसदहरु छन्।
माओवादी केन्द्रको प्रस्ताव अनुसार गर्ने हो भने प्रदेश सभाका सदस्यमध्ये २ सय ५० जना कटौती हुनेछन्। किनकी उसले प्रदेश सभाको समग्र संख्या ३ सय मात्रै कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
‘१ सय ६५ सिटको प्रतिनिधि सभा, ५५ सिटको राष्ट्रियसभा भएको संघीय संसद र समग्रमा ३ सय ३० सिटको प्रदेश सभा हुनेछ’, माओवादी केन्द्रले जारी गरेको चुनाव घोषणापत्रमा भनिएको छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको प्रस्ताव गरेको माओवादीले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन ५१ प्रतिसत मत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
पहिलो राष्ट्रपति निर्वाचन (२०६५) मा पहिलो पटक राष्ट्रपतिका उम्मेदवारले ५१ मत प्राप्त नगरेपछि दोस्रो पटक निर्वाचन गर्नुपरेको थियो।
तर, त्यो बेला प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था भने थिएन। संसद सदस्यहरुको मतदानद्वारा राष्ट्रपति निर्वाचित गरिएको थियो।
संसद सदस्य संख्यामा भारी कटौतिको प्रस्ताव गरेको माओवादी केन्द्रले संसदलाई विधायत क्षेत्रमा केन्द्रित गरिने प्रस्ताव गरेको छ।
यसैगरी अहिले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार नै संघमा अधिकतम २५ जनाको र प्रदेशमा संसद संख्याको १५ प्रतिशतमा नबढाई मन्त्रिमण्डल बनाइनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
प्रतिक्रिया