युनिकोड
दलहरुको सत्ताकेन्द्रित व्यवहारले लोकतन्त्र धरापमा पर्ने चिन्ता बढिरहेका बेला नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) ले लोकतान्त्रिकरणको योजनासहित चुनावी घोषणा पत्र ल्याएको छ।
उक्त घोषणापत्रमा १० बुँदे संकल्प प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ। मंसिर ४ को चुनावका लागिसार्वजनिक ‘प्रतिवद्धता पत्र’ मार्फत नेसपाले जनमत संग्रह, राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकल, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखको प्रस्ताव अघि सारेको छ।
यससँगै उनीहरुको पदावधि दुई कार्यकालमात्रै हुने र सांसदहरुलाई विधायिकीमा सीमित गर्ने प्रावधानसहितको संकल्प सार्वजनिक गरिएको छ।
‘नेसपा’ डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको दल हो, जसले आगामी निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रको गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडा चिह्न लिएको छ।
१० बुँदे संकल्पको पहिलो बुँदामा राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनअनुरूप प्रदेशहरूको पुनर्संरचना गरिने उल्लेख छ।
दोस्रो बुँदामा दलहरूको अन्तरपार्टी लोकतन्त्र सुदृढ गर्न निर्वाचन उम्मेदवारको मनोनयनका लागि सबै दलहरूले सबै तहमा ‘प्राइमरी इलेक्सन’ गर्नुपर्ने दलीय कानुन निर्माणको संकल्प छ।
संघमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख हुने प्रणाली कायम गरिने बताउँदै त्यस दलले एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति–प्रदेश प्रमुख हुन नपाउने व्यवस्थालाई तेस्रो बुँदामा समेटिएको छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले आफ्नो मन्त्रिमण्डल स्वतन्त्रतापूर्वक विज्ञ तथा राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्तित्वबाट बनाउन सक्ने व्यवस्थालाई चौथो बुँदामा समेटेको समाजवादीले सांसदलाई विधायिकी भूमिकामा सीमित गर्नुपर्ने प्रणाली स्थापित गरिने प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ।
‘संघ र प्रदेश दुवै तहमा प्राथमिकता र समावेशिता प्रष्ट हुने सूचीमा आधारित पूर्ण समानुपातिक संसदको निर्वाचन गरिनेछ’ प्रतिवद्धतापत्रको क्रमशः छैटौँ र सातौँ बुँदामा भनिएको छ, ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको आधारमा सबै तहहरूः व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र संवैधानिक अङ्गहरू सञ्चालन हुनेछन्।’
नेसपाको अर्काे महत्वपूर्ण संकल्प जनमत संग्रह हो। आठौँ बुँदामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण सवालहरूमा जनमत संग्रहको व्यवस्था गरिनेछ।’
केही समयदेखि माग हुँदै आएको उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्ने र निर्वाचित भएपछि जनमतको उपेक्षा जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने व्यवस्थाको पक्षमा पनि नेसपाले आफूलाई उभ्याएको छ।
‘राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकल’ बुँदाअन्तर्गत भनिएको छ, ‘निर्वाचन कानुनमा अस्वीकारको अधिकार (राइट टु रिजेक्ट) र प्रत्याव्हानको अधिकार (राइट टु रिकल) को व्यवस्था गरिनेछ।’
यो दलले राजनीतिक दलहरुको पारदर्शिताका लागि कठोर कानुनी व्यवस्थाको वकालतसमेत गरेको छ।
यसका लागि राजनीतिक दलहरुले वास्तविक कारोवारमा आधारित लेखा राख्नु पर्ने, आम्दानी र खर्चको विवरण मासिक रूपमा वेबसाइडमा राख्नुपर्ने उसको तर्क छ। ‘अन्यथा दल दर्ता खारेज हुने कानून बनाइनेछ,’ प्रतिबद्धतापत्रको दशौँ बुँदामा भनिएको छ।
प्रतिक्रिया