युनिकोड
उपप्रधानमन्त्री तथा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री उपेन्द्र यादवले मानवअधिकार सम्बन्धि पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदामाथि असन्तुष्टि जनाएका छन्।
कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री यादवले कार्ययोजनाको मस्यौदामाथि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताहरुलाई मध्यनजगर गर्दै मानवअधिकार विषयहरु कार्ययोजनामा समेट्नुपर्ने बताए। छलफलमा मन्त्री यादवले जनता र राजनीतिक अधिकारको अवस्था हाम्रो के छ? अन्तर्राट्रिय मान्यताहरु र नेपालले गरेका सम्झौताहरु के छन्? अब सधार गर्नुपर्ने कुराहरु के छन्? भन्ने कुराहरु मध्यनजर गर्दै गर्नुपर्ने बाँकी काम र सुधार कहाँ गर्ने भन्ने कुराहरु कार्ययोजनामा समेटिनुपेर्न उनले बताए। सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका लागि गर्नुपर्ने के हो? के गर्न चाहेका हौँ त्यो कुरा प्रष्ट कुरा पनि स्पष्ट नभएको उनले बताए।
आर्थिक अधिकारका सवालमा पनि आर्थिक अधिकार सामाजिक न्यासँग पनि जोडिने भएकाले यसलाई अधिकारकै रुपमा राख्दा के हुन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु के छन् भन्ने कुरामा पनि प्रष्ट हुनुपर्ने उनको भनाई थियो। छलफलमा सांसद बालकृष्ण खाँडले कानुमन्त्रीले नै सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु उठाएपछि केही परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने देखिएको बताए। मस्यौदा तयार पार्नेहरुका लागि उपयुक्त हुने हिसावले सल्लाह दिन मानवअधिकारसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरुलाई छलफलमा बोलाउनुपर्ने उनको धारणा छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव डा. तिर्थराज ढकालले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार कार्ययोजना तयार पार्दा तीनवटै तहबाट सल्लाह लिइएको बताए। पहिलेको कार्ययोजना जस्तो कार्यान्वयनमा समस्या आउने प्रकृतिको नहोस् भनेर तीनवटै तहका सरकारले स्वामित्व लिने गरी अन्तरक्रिया समेत गरिएको उनले बताए।
प्रतिक्रिया