म्यानमार सरकारले प्रस्तावित नेपाली राजदूत हरिश्चन्द्र घिमिरेको नाममा सहमति (एग्रिमो) पठाउन ढिलाइ गरेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले गत जेठ दोश्रो साता घिमिरेको नाममा म्यानमार सरकारसँग सहमति मागेर पत्र लेखेको थियो।
कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरुका अनुसार सामान्य अवस्थामा दुई महिनाभित्र आतिथेय मुलुकले प्रस्तावित राजदूतको नाममा सहमति दिने गर्छन्। तर म्यानमारले प्रस्तावित नेपाली राजदूतको नाममा तीन महिना पुग्न लाग्दा पनि सहमति नदिएपछि किन भन्ने प्रश्न उठेको छ। परराष्ट्रका एक अधिकारीका अनुसार घिमिरेको नाममा सहमति दिन ढिलाइ गरेपछि कूटनीतिक च्यानलबाट म्यानमारको परराष्ट्र मन्त्रालयसँग ताकेता गरिएको छ।
‘त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयले एग्रिमो चाँडै पठाउने प्रक्रियामा छौँ भनेको छ। तर कहिले पठाउँछ भनिसकेको छैन,’ ती अधिकारीले भने।
मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीका अनुसार याङ्गुनस्थित नेपाली दूतावासले हालै त्यहाँका विदेश मन्त्रालयका अधिकारीसँग घिमिरेको एग्रिमो नआएको विषयमा सोधेको थियो।
‘दूतावासले पनि म्यानमारसँग ताकेता गरेको छ। तर कहिले एग्रिमो पठाउँछ, स्पष्ट जवाफ उनीहरुबाट आएको छैन,’ ती अधिकारीले भने।
पूर्व परराष्ट्र सचिव तथा कूटनीतिक मामिलाका जानकार डा. मदनकुमार भट्टराईले सामान्य अवस्थामा एक महिनाभित्रै प्रस्तावित राजदूतको नाममा सहमति आउने गरेको बताए।
‘कति समयभित्र होस्ट कन्ट्रीले एग्रिमो दिने भन्ने स्पष्ट कूटनीतिक नियम वा पद्धति छैन। सामान्य अवस्थामा एकदेखि डेढ महिनाभित्र प्रस्तावित राजदूतको एग्रिमो आउने गरेको छ। अहिले म्यानमारले किन एग्रिमो दिन ढिलाई गरेको हो मैले पनि बुझ्नुपर्छ,’ विगतमा जर्मनी र जापानका लागि नेपाली राजदूत रहेका डा. भट्टराईले नेपालखबरसँग भने।
उनले विदेशी मुलुकका राजदूतको नाममा सहमति दिने कुरा आतिथेय मुलुकको आन्तरिक परिस्थितिमा पनि निर्भर रहने बताए।
प्रस्तावित राजदूत घिमिरेले म्यानमारको मन्त्रिपरिषदबाट एग्रिमो दिने प्रक्रियामा रहेको बताए।
‘सायद छिटै सहमति आउला,’ उनले भने।
घिमिरे परराष्ट्र मन्त्रालयका ‘करिअर डिप्लोम्याट’ हुन्। उनीसँग म्यानमारस्थित नेपाली दूतावासमा काम गरिसकेको अनुभव पनि छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत चैत अन्तिम साता म्यानमार सहित २० देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो। म्यानमारमा एक वर्षयता राजदूत पद रिक्त छ। भीम उदास फर्केपछि उनको स्थानमा घिमिरेको नियुक्ति भएको हो। खुमानसिंह तामाङ अहिले त्यहाँ कार्यवाहक राजदूतको जिम्मेवारीमा छन्।
नेपाल र म्यानमारबीच सन् १९६० मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। त्यसयता म्यानमारमा नेपालको आवासीय दूतावास छ।
देउवा सरकारले सिफारिस गरेका मध्ये १८ देशमा राजदूत नियुक्ति भइसकेको छ। तर म्यानमार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूतको चाहिँ एग्रिमो आउन ढिला भएको छ।
मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत डिल्लीराज पौडेलको पनि एग्रिमो आएको छैन। उनको नाममा सहमति मागिएको पनि दुई महिना भन्दा बढी भइसकेको छ। पौडेल दलीय भागबण्डामा राजदूत सिफारिस भएका हुन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिले जेठ दोश्रो साता म्यानमारसहित अन्य देशका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन गरेको थियो। त्यसलगत्तै परराष्ट्रले सम्बन्धित मुलुकमा उनीहरुको नाम सहमतिका लागि पठाएको थियो।
म्यानमारको पनि काठमाडौँमा आवासीय दूतावास छ। तर पछिल्ला वर्षमा नेपाल र म्यानमारबीच राजनीतिक तहमा अन्तर्क्रिया खासै छैन। त्यसैगरी आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध पनि सीमित छ। बौद्धमार्गीको बाहुल्य रहेको मुलुक म्यानमारमा नेपालीभाषी पनि छन्।
डेढ वर्षअघि म्यानमारको सेनाले ‘कू’ गरेर सत्ता हातमा लिएपछि त्यहाँका जनता प्रजातन्त्र बहालीका लागि संघर्षरत छन्। केही दिनअघि मात्रै म्यानमारको जुन्ता सरकारले प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुचीलाई थप ६ वर्षका जेल सजाय सुनाएको थियो।
Shares
प्रतिक्रिया