युनिकोड
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत साउन १५ गते संघीय संसदबाट जारी नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दै विभिन्न १५ बुँदे प्रश्न उठाएकी छन्।
दुवै संसदबाट पास भएर सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रमाणीकरण गरी जारी गर्न पठाइएको विधेयक १५ दिनमा फिर्ता पठाउँदै राष्ट्रपतिले विदेशी बुहारीको हकमा गरिएको खुकुलो व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएकी हुन्। उनले यसमा नेपालको नागरिकता कानुनको इतिहासबारे पनि व्याख्या गर्दै २००९ को नागरिकता ऐन र पञ्चायती संविधानको समेत चर्चा गरेकी छन्।
सोमबार संसद सचिवालयमा आइपुगेको १५ बुँदे उक्त पत्रमा राष्ट्रपतिले २०२० सालमा जारी भएको 'नागरिकतासम्बन्धी नेपाल कानुनलाई पुनः व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन'ले नागरिकता प्राप्तिलाई पितृत्वमा केन्द्रित गर्दै मूलतः पुरानै ऐन बमोजिमका आधार लिएर वंशज, जन्मसिद्ध र अङ्गीकृत भनी वर्गीकरण गरेको उल्लेख गरिएको छ।
उक्त नागरिकता ऐनमा २०३२ सालको संविधान संशोधनबाट वंशज र जन्मसिद्ध नागरिकताका प्रावधानहरू यथावत राखी विदेशी व्यक्तिले रीतपूर्वक प्राप्त गर्न सक्ने नेपालको अङ्गीकृत नागरिकताबारे नयाँ व्याख्या गरेको पनि राष्ट्रपतिकाे सन्देशमा उल्लेख छ।
'२०३२ सालको संविधान संशोधनबाट 'नेपाली उत्पतिको व्यक्तिको हकमा दुई वर्ष, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएको विदेशी स्वास्नीमानिसको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष र त्यसबाहेक अरूको हकमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अवधिसम्म नेपालमा बसोवास गरेको' शर्त पूरा भएपछि अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त हुन सक्ने प्रावधान कायम गराइएको देखिन्छ', पत्रमा भनिएको छ, 'यस सन्दर्भमा नागरिकताबारे हाम्रो अभ्यासका ऐतिहासिक पक्षमाथि पर्याप्त विवेचना हुन आवश्यक देखिन्छ।'
२०४७ सालमा जारी संविधानले नागरिकताका सम्बन्धमा वंशज र जन्मसिद्धको हकमा पुरानै व्यवस्थालाई कायम राखेर बैबाहिक अंगीकृतमा नयाँ प्रावधान राखिएको राष्ट्रपतिको सन्देशमा उल्लेख छ ।
'उक्त संविधानको भाग २, धारा ८, ९ र १० ले वंशजको नागरिकतालाई पूर्ण रूपले पितृत्वको आधारमा केन्द्रित गरी वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा धारा ९ (५) बमोजिम 'नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ', राष्ट्रपतिको सन्देशमा भनिएको छ।
अङ्गीकृत नागरिकताका सन्दर्भमा २०३२ सालमा लागू गरिएको व्यवस्था लामो समयसम्म कायम रहन नसकेको कारणहरूबारे पर्याप्त अध्ययन भएमा नयाँ विधेयकलाई र भविष्यमा हुने नागरिकतासम्बन्धी कानुनी सुधारका प्रयासलाई समेत ठूलो मद्दत गर्ने राष्ट्रपतिको तर्क छ।
प्रतिक्रिया