जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पठाइयो

प्रतिनिधि सभाले प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको छ।

प्रतिनिधि सभाको आइतवारको बैठकमा महाअभियोग प्रस्तावबारेमा छलफल भएको थियो। 

छलफलपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाले यसअघि नै गठन गरेको महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने प्रस्ताव गरेका थिए।

सभामुख सापकोटाको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। 

जबराविरुद्ध २०७८ फागुन २९ गते बैठकमा संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) एवंम् प्रतिनिधि सभा नियमावली २७५ को नियम १६१ को उपनियम १ बमोजिम महाअभियोग दर्ता गरिएको थियो।

त्यसबेला माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रस्तुत गरेको महाअभियोगको प्रस्तावलाई सत्तारुढ दलका सांसदहरुले समर्थन गरेका थिए।

उक्त प्रस्तावमा सांसदहरू पुष्पा भुषाल, देव गुरूङ र जीवनराम श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका थिए। महाभियोग दर्तासँगै प्रधानन्यायाधीश स्वतः निलम्बनमा गएका छन्। अहिले दीपक कार्की सर्वोच्चका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश छन्। 

फागुनयता महाअभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल अघि बढ्न सकेको थिए। सरकारले लगातार टार्दै छलफल रोकेको थियो। 

यसअघि २०७४ साल वैशाख १७ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरूद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो।

आइतवार महाअभियोगमाथि छलफल हुनुअघि एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोगको पनि कार्यसूची कामचलाउ भइसकेको सरकारले सदनमा पठाएको भन्दै आपत्ति जनाए। 

'सरकार कामचलाउ भइसकेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध कारबाहीको कार्यसूची पनि आएको छ। सामान्यतया तीन महिनामा यसको छिनोफानो हुनुपर्ने हो', उनले भने, 'दिनभरी यो सरकार सुतेर बस्यो। रात परेपछि तातेको छ। समिति गठन भएको तीन महिना हो कि बिजनेस दिएको तीन महिना हो? सरकाले उत्तर दिनुपर्छ।'

उनले जसरी पनि अमुक व्यक्तिलाई निलम्बन गर्नैपर्ने नियतले यो सरकार लागेको बताए। 'यो ढंगले कुनै पनि मुद्दा झुन्ड्याउन मिल्दैन। सदनको बैठक अन्त्य हुने बेलामा यो ल्याइएको छ', ज्ञवालीले थपे, 'नियमित सरकारको जस्तो बिजनेस दिएर सदन चलाउनु हुँदैन।'

त्यस्तै महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिँदै एमाले सांसद खगराज अधिकारीले अबको तीन महिना मात्रै आयु भएको संसदले यसलाई किनारा लगाउन नसक्ने बताएका छन्। 

अर्कातिर नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले न्यायलयभित्रका विकृति र बेथितिलाई उत्कर्षमा पुर्‍याएको, बिचौलिय राज बढाएको र इजलास गठन तथा मुद्दा फौसलामा समेत मिलोमतोमा गरेको पाइएपछि महाअभियोग लगाइएको बताइन्।

उनले लामो समय सम्म नेपाल बार एसोसियसन र नागरिक समाज आन्दोलनमा उत्रिएका स्मरण गर्दे सहज निकासका लागि राजीनामा नदिएपछि महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याएको उनको जिकिर थियो।