संसदको आधा सीटमा महिलाको दाबी, ‘महिला–पुरुष बराबर नभए अब राज्य पनि चल्दैन’

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १६५ सीट छन् । आगामी चुनावमा दलहरुले उम्मेदवारी दिँदा १६५ मध्ये आधा सीटमा महिलालाई उठाउनुपर्ने माग संसद सचिवालयमा बुधबार दर्ता भएको छ । कांग्रेस, एमाले माओवादी लगायत प्रमुख दलका नेतृहरुले उठाएको यो मुद्दाले नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ ।

प्रमुख दलहरुले संघ र प्रदेशका प्रत्यक्षतर्फका सिटमा ५० प्रतिशत महिलालाई उठाउने हो भने अब प्रतिनिधिसभाको चुनावमा कम्तिमा पनि ८२ जना महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

जस्तै– नेकपा एमालेले १६५ सीटमा उम्मेदवार उठायो भने ८२ या ८३ स्थानमा महिलालाई टिकट दिनुपर्ने हुन्छ । कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा वा अन्य दलका हकमा पनि यही नियम लागू गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राजनीतिक कर्ममा रहेका पुरुषसँग बराबरीको हैसियत बनाउन विभिन्न दलमा रहेका महिला सांसदहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ ५० प्रतिशत सिट महिलाका लागि छुट्याउन पहल अघि बढाएका हुन्।

सत्ताधारी र प्रतिपक्षमा रहेका दलका १२ महिला सांसदहरुले यो माग संसद सचिवालयमा प्रवेश गराएका छन् । उनीहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ महिलालाई ५० प्रतिशत सिट छुट्याउन माग गर्दै सोमबार प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

के छ प्रस्तावमा ?
महिला सांसदहरुले प्रस्तुत गरेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा दुईवटा विषय उल्लेख छन्–

एक–संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत उम्मेदवारी दिँदा प्रत्येक दलले जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व बमोजिम महिला उम्मेदवारी दिनुपर्नेछ। 

दुई– स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख–अध्यक्ष, उपप्रमुख–उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) प्रमुख र उपप्रमुखमा हरेक दलले कम्तिमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिनुपर्नेछ।

प्रस्तावमा उल्लेख गरिएका यी बुँदा अनुसार अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेत तीनै तहमा प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई पुरुषसँग बराबरी कोटा छुट्याउनुपर्नेछ ।

संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, महिलाले मागे प्रत्यक्षमा आधा सिट

निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संविधानसम्मत बनाउन निर्देशन दिने सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभामा जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरिएको उनीहरुको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य अमृता थापामगरको प्रस्तावमा लक्ष्मी परियार, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, चन्दा चौधरी, रंगमती शाही, बिना बुढाथोकी, लीलादेवी सिटौला, दुर्गा पौडेल, रेखा शर्मा, यशोदा गुरूङ सुवेदी, रेनुका गुरूङ र प्रमिला राई समर्थक बसेका छन्।

संसदमा ७ जना मात्र छन् प्रत्यक्ष निर्वाचित महिला
२०७४ सालको संघीय चुनावमा दलहरुले महिला उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिएनन् । महिलाका लागि समानुपातिक र पुरुषका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन जस्तो भान पर्ने गरी अभ्यास गरियो । यसो गर्दा ०७४ को चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुने महिलाको संख्या ६ जना मात्र रह्यो । पछि एमाले सांसद रवीन्द्र अधिकारीको मृत्युभएपछि कास्कीमा उपनिर्वाचनबाट विद्या भट्टराईले चुनाव जितिन् । अहिले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित महिलाको संख्या ७ पुगेको छ । 

२०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विभिन्न दलबाट १२९ महिला उम्मेदवार थिए। जसमध्ये कांग्रेसले ७, एमालेले ५ र माओवादी केन्द्रले ४ महिलालाई उम्मेदवार बनाएको थियो।

कांग्रेसले तेह्रथुमबाट सीता गुरुङ, खोटाङबाट सरस्वती बजिमय, मकवानपुर–२ बाट महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना), बाग्लुङ–१ बाट चम्पादेवी खड्का, दाङ–१ बाट सुशीला चौधरी, कैलाली–१ बाट ईश्वरी न्यौपाने र कैलाली–५ बाट डा आरजु राणा देउवालाई बनाएको थियो। कांग्रेसले अघि सारेका पाँचै उम्मेदवार पराजित भएका थिए।

एमालेका तर्फबाट झापा–२ मा पवित्रा खरेल निरौला, सुनसरी–३ मा भगवती चौधरी, उदयपुर–१ म मञ्जु कुमारी चौधरी, स्याङ्जा–२ मा पदमा अर्याल र कैलाली–१ मा मदनकुमारी शाह उम्मेदवार थिइन्। जसमध्ये निरौला र अर्याल विजयी भएका थिए।

माओवादीले ललितपुर–३ बाट पम्फा भुसाल, पर्सा–४ बाट उर्मिला अर्याल, रुकुम पूर्वबाट कमला रोका र कञ्चनपुर–१ बाट बीना मगरलाई अघि सारेको थियो। जसमध्ये अर्यालबाहेक अन्य तीन उम्मेदवार प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी भएका थिए। 

‘महिला–पुरुष बराबर नभए राज्य पनि चल्दैन’
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसकी सांसद रंगमती शाहीले पुरुषसँग बराबरीको हैसियत राख्न आफूहरुले संसद् सचिवालयमा सार्बजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेको प्रतिक्रिया दिइन्।

‘हामी महिला सक्षम छौँ। मतदाताका हिसाबमा पनि बराबरी छौँ। बराबरी हैसियत राख्न चाहन्छौँ,’ उनले नेपालखबरसँग भनिन्, ‘प्रत्यक्षतर्फ हामी महिलालाई अहिलेसम्म प्रतिष्पर्धा गर्न दिइएको छैन। अब हामी तयार भयौँ। ५० प्रतिशत महिला प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लड्न रेडी छौँ भनेर बाध्यकारी बनाइयोस् भनेर सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस गरेका हौँ।’

महिलाहरु प्रत्यक्षतर्फ गए पुरुषलाई समानुपातिकतर्फ आउन सहज हुने कांग्रेस सांसद शाहीको भनाइ छ। ‘हामी महिला प्रत्यक्षतर्फ गयौँ भने समानुपातिकतर्फ पुरुष आउन सक्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘महिला नभएको घर चल्दैन भन्छन्। महिला–पुरुष बराबर भएन भने राज्य पनि चल्दैन।’

जनसंख्याका आधारमा महिलालाई उम्मेदवार बनाइनुपर्ने माग गर्दा कम्तिमा पनि ३३ प्रतिशत महिलाको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्न प्रयास गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) कि सांसद लीलादेवी सिटौलाको भनाइ छ। 

‘जनसंख्याका आधारमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाउनुपर्छ भनियो भने हामी संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुन सक्छौँ भन्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘३३ प्रतिशतका आधार प्रत्यक्षमा पनि होस् भनेर जनसंख्याका आधारमा माग गरेका हौँ। अलिकति घटेर आयो भने पनि संविधानअनुसार हुन्छ भनेर हामीले छलफल अघि बढाउन खोजेका हौँ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले समानुपातिकमा पुरुषलाई र प्रत्यक्षमा महिलालाई विभेद हुन नदिन प्रस्ताव पेस गरिएको बताइन्। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली पुरुषका लागि र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली महिलाका लागि जस्तो देखिएको भन्दै उनले यो संविधानको मर्म र भावना अनुकुल नभएको जिकिर गरिन्।

‘हाम्रो निर्वाचन प्रणाली मिश्रित हो। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली पुरुषका लागि र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली महिलाका लागि जस्तो देखिन्छ,’ शर्मा भन्छिन्, ‘यो संविधानको मर्म र स्पिरिट अनुकुल छैन। समानुपातिकमा पुरुषलाई र प्रत्यक्षमा महिलालाई विभेद हुनु भएन भनेर हामीले प्रस्ताव पेस गरेका हौँ।’

कांग्रेस सांसद लक्ष्मी परियार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार ३३ प्रतिशत टिकट नदिइएका कारण जनसंख्याको आधारमा ५० प्रतिशत पाउनुपर्ने जिकिर गर्छिन्।

‘सम विकासका कुरा गर्दै जाँदा समान सहभागिता हुनुपर्छ। हामीले समानुपातिक समावेशीबारे संविधानमा कुरा गर्यौँ तर ३३ प्रतिशत व्यवहारमा देखिएन,’ उनी भन्छिन्, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार ३३ प्रतिशत टिकट दिइएको छैन। अब महिलालाई जनसंख्याका आधारमा ५० प्रतिशत सिट दिनुपर्छ।’

समानुपातिक प्रणाली मार्फत् विभिन्न दलबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका महिला सांसदहरुले प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत नपाए के गर्ने भन्ने बारेमा भने आन्तरिक तयारी गरेका छैनन्। जनसंख्याको आधारमा ५० प्रतिशत सिट नपाए महिला सांसदहरुले चाल्ने कदम के के हुन्छन्? कांग्रेस सांसद परियारले भनिन्, ‘त्यस्तो केही छलफल भएको छैन। छलफलका क्रममा नेताहरुसँग बसेर केही भए हो नत्र अहिले तयारी केही छैन।’